कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

२००४ साली कृषी विद्यापीठाने नोकर भरती प्रक्रिया राबविली होती. चतुर्थ कर्मचारी ते संशोधकांची एकूण १३५ पदे त्यावेळी भरण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार कृषी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बळवंत बथकल व इतर माजी कुलगुरूंनी राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी भरती प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, शासनाने याकरिता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हरिभाऊ धाबे यांच्या एक सदस्यीय समितीचे गठण केले होते. त्यानंतर जवळपास १८०० पानी अहवाल न्या. धाबे यांनी शासनाला सादर केला होता. तोपर्यंत या प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. तथापि उच्च न्यायालयाने न्या. धाबे यांच्या अहवालाचा आधार घेत या कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केले होते. उच्च न्यायालयाकडून आलेल्या निकालाला या कर्मचार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचाच निकाल कायम ठेवत विद्यापीठाला नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आणि त्या भरतीमध्ये बडतर्फकर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत कृषी विद्यापीठाला भरती प्रक्रिया राबविता आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर अखेर शिक्कामोर्तब केले. कर्मचार्‍यांची बाजू अँड. अनघा देसाई आणि शासनाची बाजू अँड. संजय बर्डे यांनी मांडली.