नागपूर – गेल्या साडेपाच वर्षांच्या कालावधीत शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या ७०८ तक्रारी करण्यात आला. यापैकी २२ तक्रारी समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने संबंधित विभागास पाठवून त्या स्तरावर नस्तीबद्ध करण्यात आल्या. उर्वरित ४८६ प्रकरणांत संबंधित विभागाकडून अहवाल मागविण्यात आले होते. त्यानुसार अहवाल प्राप्त झालेल्या ४५४ प्रकरणांत अंतिम कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. परंतु ५० प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत. यात जुनी ४७ तर नवीन ३ प्रकरणांचा समावेश आहे. अशी बाब उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आणली आहे. नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत १ जानेवारी २००९ ते ३० जून २०१४ पर्यंत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीसमोर किती प्रकरणे आली व त्यावर काय कारवाई झाली याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. यासंदर्भात विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या कालावधीत ७०८ तक्रारी प्राप्त झाल्या. यासंदर्भात २४ जुलै रोजी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रलंबित तक्रारींमध्ये संबंधित विभागाकडून तत्काळ अहवाल मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, अशी माहिती समितीतर्फे नमूद करण्यात आली आहे.