पणजी – मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचार करून आल्यानंतरच राज्यातील २७ खाणींच्या भाडेपट्टी कराराचे वाटप केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, सध्या तरी लिलाव पुकारण्याची मला मुळीच गरज वाटत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे सांगितलेले नाही. याशिवाय भारतीय खाण नियमांमध्ये देखील अशा प्रकारचा नियम नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे जे खाण उद्योजक नियमांनुसार खाणी चालवत होते व त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच खाणींचे आवश्यक शुल्क भरलेले आहे, त्यांचे अर्ज ग्राह्य धरून त्यांना खाणींचे भाडेपट्टे करार द्यावे लागणार आहे. भारतीय खाण व खनिज कायद्यात कुठेही खाणींसाठी लिलाव पुकारण्यास सांगण्यात आलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत अत्यंत स्पष्ट आदेश दिले आहे. त्यामुळे यासाठी लिलाव पुकारण्याची गरजच नाही. मात्र, पुढील १५ दिवस महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात सामील होत असल्याने त्यानंतरच खाणींचे भाडेपट्टी करार केले जातील. ज्यांनी यासाठी अर्ज केले आहेत, सरकारची आवश्यक स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे तसेच पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, अशा उद्योजकांनाच खाणींचे भाडेपट्टी करार दिले जातील. यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया देखील नियमानुसारच पाळली जाईल. त्यानंतर डिसेंबर अखेरीस किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील खाणी सुरु होतील, असे यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले.