मुंबई – गुरुवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी स्वायत्त महाराष्ट्राची संकल्पना नजरेसमोर ठेवत पक्षस्थापनेच्या वेळी घोषित केलेली राज्याच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट गुरुवारी सादर केली.
राज यांनी हा विकास आराखडा सादर करताना सुरुवातीला या आराखड्याचे प्रयोजन स्पष्ट केले. सध्या राज्यातील प्रमुख पक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेल्या गोंधळाचा उल्लेख करत राज म्हणाले की, सगळे सध्या आपापला विचार करत असल्यामुळे किमान आपण तरी संपूर्ण राज्याचा विचार करूया. पाणी, शिक्षण, शेती, आरोग्य, उद्योग, रोजगार अशा विविध क्षेत्रांतल्या राज्यासमोर असलेल्या प्रश्नांना हात घालत त्यावरच्या उपाययोजनांवर भर देणारा हा विकास आराखडा जनतेला थेट www.mnsblueprint.org च्या माध्यमातून पाहता येणार आहे.
या विकास आराखड्यात हे राज्य स्वयंपूर्ण करण्याचा मनोदय राज यांनी व्यक्त केला असला तरी त्यासाठी स्वायत्त हा शब्द वापरल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. देशातल्या एकूण परकी गुंतवणुकीपैकी जवळपास २५ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याने राज्याला स्वतंत्र दर्जा हवा, अशी मागणी या आराखड्यात आहे.
चांगला नागरिक घडवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना, ६ वर्षांनंतरच शिक्षणाला सुरुवात करावी, विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी करण्यासाठी समुपदेशन केंद्रे, शिक्षणाचे माध्यम मराठीतच मात्र आंतरराष्ट्रीय भानासाठी इंग्रजी आवश्यक, विद्यापीठांना निधी उभारण्याची मुभा. एखादा अभ्यासक्रम बदलण्याची लवचिकतेची शिफारस.
ब्ल्यू प्रिंटमध्ये पर्यटन विकासावर विशेष भर आहे. या क्षेत्रात राज्याचा एक “ब्रँड महाराष्ट्र’ बनू शकतो असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्याचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा सर्वदूर कसा पसरवता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. गडकिल्ले, समुद्रकिनारे आणि हिलस्टेशन्सच्या विकासातून एका मोठ्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करून त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
ब्ल्यू प्रिंटमधील ठळक मुद्दे
चांगले आरोग्य लाभावे यासाठी आरोग्य स्वराज्य, परवडणारी घरे हा नागरिकांचा हक्क, महिलेच्या नावे घर केल्यास नोंदणी शुल्क माफ, मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबरोबरच मराठी भाषेसाठी मराठी संस्कृतीची १०० मंदिरे, प्रत्यक्ष रोजगाराची स्थिती जाणून घेत उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा, शहर पातळीवर रोजगार साहाय्य केंद्रे स्थापनेची शिफारस, राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेली आणि नवी अशी एकूण पाच हजार क्रीडांगणे बांधण्यासाठी नियोजन.