मुंबई – राज्य सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणा-या जनहित याचिकांवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला असून राज्यातील आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन या समाजांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेनेही ५० टक्क्यांची मर्यादा बेकायदा ओलांडून हे आरक्षण दिले जात असल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.