भारतीय जनता पार्टीच्या नाशिकच्या नगरसेवकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला महापौर निवडणुकीत चांगलाच हात दाखवला. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि मनसे या तीन पक्षांच्या आपापसातील संबंधामध्ये जी निरनिराळी वळणे आणि वळसे यायला लागली आहेत त्यातला हा एक वळसा आहे. परंतु नाशिक महानगरपालिकेतील विविध पक्षांच्या आणि आघाड्यांच्या संख्याबळाचा अंदाज घेतला असता या वळशामुळे मोठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तिथे आधी मनसेचा महापौर होता आणि तो भाजपाच्या पाठींब्यावर निवडून आला होता. आता या दोन पक्षांची फारकत झाली आहे. भाजपाने मनसे उमेदवाराला पाठींबा देण्यास नकार दिला आहे. या महानगरपालिकेत मोठेच राजकारण झालेले आहे. एवढी छोटी महानगरपालिका पण तिच्या महापौरांच्या राजकारणात आता विधानसभेच्या राजकारणाचे पदर गुंतलेले दिसत आहेत. तिथे सारा खेळ भाजपाने आणि शिवसेनेने केला आहे. त्यांनी सारे राजकारण हातात हात घालून केले असते तर आता झालेली गुंतागुंत कमी झाली असती. पण भाजपाने गेल्या दोन वर्षात मोठेच विचित्र राजकारण केले आहे.
मनसेबाबत आपले धोरण काय असावे यावर भाजपात नेहमीच दोन गट दिसून आले आहेत. त्याचा फायदा घेऊन मनसेने दोन वर्षांपूर्वी ही महानगरपालिका पदरात पाडून घेतली पण आता नव्या महापौरांची निवडणूक होताना भाजपाने मनसेची दोस्ती सोडून दिली आहे. २०१२ साली या महानगरपालिकेची निवडणूक झाली. कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. मनसे हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. १२२ सदस्यांच्या या महापालिकेत मनसेचे ३९ सदस्य निवडून आले. शिवसेेना आणि भाजपाने युती न करता निवडणूक लढवली. भाजपाने १५ तर शिवसेनेने २३ जागा जिंकल्या. अशा महायुतीच्या ३८ जागा झाल्या. तिसरा गट होता कॉंग्रेस (१४) आणि राष्ट्रवादी (२०) यांचा. त्यांची बेरीज होती ३४. तेव्हा यातल्या कोणत्या गटाचा महापौर निवडावा असा प्रश्‍न पडला. या तिन्हीत मनसेला कोणी तरी पाठींबा दिला तरच मनसेचा महापौर कसाबसा निवडून येणार होता. भाजपाने मनसेला पाठींबा दिला. त्यांचे सदस्य झाले ५४. ही संख्याही पुरेशी नव्हती. कारण बहुमताला ६२ सदस्यांचा पाठींबा आवश्यक होता. तिथे कॉंग्रेसवाले मनसेच्या मदतीला धावून आले. त्यांनी मतदानाला अनुपस्थित राहून मनसेला मदत केली. त्यामुळे ५४ सदस्यांच्या पाठींब्यावर मनसेचा महापौर निवडून आला. भाजपाने मनसेला पाठींबा देऊन शिवसेनेला दुखावले. त्यामुळे शिवसेनेचे नेते नाराज झाले पण भाजपाने त्याची पर्वा केली नाही.
भाजपाने युतीचा धर्म पाळला नाही असा शिवसेनेचा आरोप होता पण भाजपाने त्याला उत्तर दिले. तिथे भाजपा आणि सेना यांची निवडणुकीत युतीच नव्हती. त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे युतीचा आणि युती धर्माचा काही प्रश्‍नच नव्हता. शिवसेनेचेही तर्कट मोठे विचित्र असते. शिवसेना आपल्या स्वार्थासाठी मनसेची मदत घेते पण ती भाजपाने घेता कामा नये असे शिवसेनेचे म्हणणे असते. नाशिकमध्ये भाजपाने मनसेला पाठींबा दिला तेव्हा शिवसेनेने कारण नसताना आकांडतांडव केले पण त्याचवेळी ठाण्यातली सत्ता मिळवण्यासाठी मनसेची मदत घेतली. भाजपाने मनसेला सत्ता मिळवून दिली पण मनसेने या उपकाराची फेड केली नाही. कोणत्याही महानगरपालिकेत दोन पक्षांच्या युतीत मोठ्या पक्षाचा महापौर होतो तेव्हा बहुमताला मदत करणार्‍या लहान पक्षाला निदान स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिले जाते. पण नाशिकमध्ये याबाबत मनसेने कद्रुपणा केला आणि भाजपाला स्थायी समितीचे अध्यक्षपद देण्याबाबत खेळवत ठेवले. आपल्या सत्तेत भाजपाची मदत निर्णायक असतानाही मनसेने भाजपाला नाराज केले. त्याचे परिणाम आता त्यांना भोगावे लागत आहेत.
आता भाजपा आणि शिवसेना यांचा पाठींबा नाही त्यामुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा पाठींबा घेतल्या शिवाय मनसेला महापौरपद मिळणार नाही. तसा पाठींबा घेतला तर विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरताना पंचाईत होते. आज मनसे हा पक्ष पराभवाच्या गर्तेत आहे. त्याला काही भवितव्य नाही. अशा वातावरणात त्याने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसची मदत घेतली तर त्याची प्रतिमा बिघडते. मनसे नेते सातत्याने नरेन्द्र मोदी यांच्या नावाचा घोष करीत असतात. आपण त्यांचेच चाहते आहोत अशी जाहीरात ते करीत असतात. लोकसभा निवडणुकीत ते महायुतीत नव्हते पण मोदींच्या नावाचा वापर करून निवडणूक लढवत होते. आता त्यांनी कॉंग्रेसशी युती केली तर त्यांच्या मोेदी जपाचे काय असा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. भाजपाने त्यांची गोची केली आहे. भाजपाला आज मनसेपेक्षा शिवसेना महत्त्वाची आहे. मनसेला मदत करण्यात भाजपाचा काहीही फायदा नाही. त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून मनसेला सोडचिठ्ठी दिली आहे. आता मनसेचा महापौर निवडून आला नाही तर मनसेची अवस्था फार वाईट होणार आहे. त्यांच्या हातून नाशिकची महापालिका निसटणार आहे. अर्थात ती निसटली तरी काही फरक पडत नाही कारण नाहीतरी मनसेेने नाशिकमध्ये काहीही केलेले नाही.