मुंबई – केंद्र सरकारने कोळसा खाणींवर घातलेले निर्बंध, खासगी कंपन्यांच्या परदेशातील कोळसा खाणींवर लावलेला कर अशाचुकीच्या धोरणामुळे देशाला वीज संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याच्या परिणामस्वरूप राज्यालाही त्याचा फटका बसला असून ३ हजार मेगावॉट विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे राज्यावर भारनियमनाचे संकट आले असून त्याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. देशावरील हे संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
परळीतील वीजनिर्मिती करणारा एक संच पाण्याच्या कमतरतेमुळे बंद आहे. सध्या राज्याला १० ते १३ हजार मेगावॉट विजेची गरज आहे. राज्याला मुबलक वीज मिळण्यासाठी टाटा, अदानी आणि इंडियाबुल्स या खासगी कंपन्यांकडून ३ हजार मेगावॉट वीज घेतली जाते. मात्र, राज्य सरकारच्या कोटय़ातील मुबलक कोळसाही सध्या केंद्राकडून दिला जात नसल्यामुळे सरकारी वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे.
शिवाय खासगी कंपन्यांच्या परदेशात असलेल्या कोळसा खाणींवर केंद्र सरकारने जबर कर बसवला आहे. त्यामुळे तो कोळसा आयात करण्यात कंपन्या निरुत्साही आहेत. या कंपन्यांची वीज मिळणे बंद झाल्यास ३ हजार मेगावॉटचा तुटवडा निर्माण होईल. तो भरून काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. अन्य राज्यातही विजेचे संकट गंभीर आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्रित करून केंद्राने बैठक घेऊन ठोस मार्ग काढावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.