मुंबई – गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने लिंगायत समाजाच्या काही पोटजाती इतर मागासवर्ग या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली. तसेच लिंगायत समाजास अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्णय घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाचा यापूर्वी प्राप्त झालेला अहवाल क्र.४६ व लिंगायत समाजाबाबत प्राप्त झालेला अहवाल क्र.४७ मधील १४ शिफारशी मान्य करण्याचा तसेच आयोगाने अमान्य केलेली एक शिफारस पुनर्विचारार्थ पाठवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.