४४ लाखांची ११ वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे थकबाकी

rti
मुंबई – माहितीच्या अधिकारातून निवृत्ती किंवा बदली झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थानावर कब्जा करणाऱ्या राज्यातील ११ वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे राज्य सरकारची तब्बल ४४ लाखांची थकबाकी असल्याचा धककादायक खुलासा झाला आहे.

माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार विचारण्यात आलेल्या माहितीच्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४४ लाख रुपयांची थकबाकी असलेल्या ११ अधिकार्‍यांची यादी जाहीर केली असून यात निवृत्त किंवा बदली झाल्यानंतरही निवासस्थान न सोडलेल्या ११ अधिकार्‍यांकडे ही थकबाकी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

थकबाकी असलेल्या अधिकार्‍यांमध्ये अतिरिक्त महासंचालक के. एल. बिश्‍नोई (६,४३,४५१), सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट (४,८८,०७१), निवृत्त आयपीएस अधिकारी वाय. पी. सिंग (८,०१,४४८), माजी परिवहन सचिव दिलीप जाधव (६,४०,५८५), निवृत्त अतिरिक्त डीजी आणि आता रिपाइं आठवले पक्षाचे सदस्य असलेले पी. के. जैन (५,५९,६२४) आणि सिडकोचे निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. एम. लाल (३,०८,९७२) यांचा समावेश आहे, असे गलगली यांनी आपल्याला प्राप्त झालेल्या उत्तराच्या आधारे माहिती देताना सांगितले.

याशिवाय मुंबईचे निवृत्त डीसीपी प्रकाश पवार यांच्याकडे २,०७,९८२, गुन्हे शाखेचे निवृत्त एसीपी प्रकाश वाणी १,९७,७५६ आणि विधी व न्याय विभागाचे विद्यमान उपसचिव बी. जे. तराळे यांच्याकडे १,२२,८६५ रुपये सरकारची थकबाकी आहे, असेही गलगली यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठपुरावा केल्यामुळे निवृत्ती आयपीएस अधिकारी पी. एस. पसरिचा यांनी मुदतीनंतरही निवासस्थान ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी ५,२८,६७२ रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले.

Leave a Comment