दिल्ली – डिजिटल इंडिया या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पूर्ततेसाठी ज्या विविध योजना आखाव्या लागणार आहेत, त्यांच्या खर्चापोटी १ लाख कोटी रूपये खर्चाची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. सध्या कॅबिनेटने ही योजना मंजुर केल्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
सर्व सरकारी सेवा सर्वसामान्य नागरिकांना इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखली गेली आहे. यामुळे कामकाजाला गती येणार आहे तसेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही.या योजनेअंतर्गत सर्व सराकरी मंत्रालये टप्प्याटप्याने २०१८ सालापर्यंत आयटीसी सुविधेने जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी सेवांचा कानाकोपरा डिजिटल सेवायुक्त होऊ शकणार आहे.
यात ग्रामपंचायत स्तरावर हायस्पीड इंटरनेट उपलब्ध करून दिले जाणार असून आरोग्य, शिक्षण यासारख्या सर्वसामान्यांसाठी अतिशय आवश्यक सेवा ग्रामपातळीवरील नागरिकांनाही सहजी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनाही डिजिटल साक्षर करण्याची ही योजना नागरिकांना सबल बनवू शकेल. या संपूर्ण योजनेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध स्तरावर समित्या नेमल्या गेल्या आहेत त्यातील एका समितीचे अध्यक्षपद खुद्द पंतप्रधानांकडेच असणार आहे असेही प्रसाद यांनी सांगितले.