नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने राज्यातील ३१ लाख ७६ हजार ३२० गारपीटग्रस्तांना २ हजार ८१० कोटी रुपयांची मदत शेतक-यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील ऍड. मिलिंद मेरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठास दिली.
गारपीटग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका खंडपीठाने निकाली काढली असून राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीवर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केलेआहे. राज्यातील सुमारे १६ लाख हेक्टर शेतजमिन गारपिटीमुळे बाधित झाल्यामुळे गारपीटग्रस्त शेतक-यांना राज्य सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.