मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाहित मुलगी यापुढेही माहेरचा अविभाज्य घटक म्हणून कायम राहणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून हा महत्वपूर्ण निकाल रंजना आणेराव या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने दिला.
ही याचिका रंजना आणेराव या महिलेने मृत आईच्या नावावर असलेल्या केरोसिन दुकानाचा परवाना आपल्याला मिळावा यासाठी दाखल करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने रंजना आणेराव यांचे लग्न झाले असल्याने त्यांना परवाना देण्यास नकार दिला होता.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने विवाहित मुलगी ही माहेरच्या कुटुंबाचा भाग असल्याचे सांगितले. तसेच तिचा अधिकार नाकारणे म्हणजे भेदभाव केल्यासारखे व आणेवार यांच्या मागणीचा राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने विचार करण्याचे आदेशही यावेळी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारी नियमानुसार कुटुंबामध्ये पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, सून, आई-वडिल, कायदेशीर आणि दत्तक मुलाचा समावेश होतो. घटस्फोट झालेल्या मुलीचाही त्या कुटुंबाचा भाग म्हणून समजले जाते. पण दुसरे लग्न केलेल्या मुलीला कोणताही परवाना दिला जात नाही.