पुणे – आता पुन्हा राजकारण चांगलेच तापल्याचे चित्र आहे ते मागील पाच वर्ष वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पुणे मेट्रोवरुन. या वादावरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यात आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून पुणे आणि नागपूर मेट्रोबाबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्यानंतर त्याला लगेचच उत्तर दिले गडकरींनी आहे. पुणे मेट्रोमार्गी लागावी म्हणून कोणतेही प्रयत्न मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नगरविकास खात्याने केले नसल्याचे गडकरींनी म्हटले आहे.
पुण्याच्या मेट्रोबाबत दहा त्रुटी असून वास्तविक पुणे मेट्रोला राज्यर मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळालेली होती त्यांनतर नागपूर मेट्रोला तीन महिने आधीच केंद्राने मान्यता दिली आहे. जरी असे असले तरी तीन महिने उशीराने मंजुरी मिळूनही नागपूर मेट्रोचे भूमिपूजन एकवीस ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असल्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने स्वाभाविकपणे राजकीय फायदा भाजप उचलताना पाहायला मिळणार आहे.
पण नागपुरची मेट्रो मंजुर करत असताना पुणे मेट्रोबाबत निर्णय जाणून-बुजून केंद्र सरकारने लांबणीवर टाकला असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. सोमवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या कँबिनेटमध्ये नागपूर मेट्रोला मान्यता मिळणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हा आरोप केला आहे.
केंद्राच्या या भेदभावामुळे राज्यात गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. तर, मेट्रो प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक बाबींची पुर्तता राज्य सरकारकडुन न झाल्या‍ने पुणे मेट्रोचा प्रकल्पच रखडल्याच नितीन गडकरींनी म्हरटले आहे.
गडकरींनी पुणे मेट्रोचा प्रकल्प रखडण्यास मुख्यमंत्री आणि त्याआच्या कडे असलेले नगरविकास खातेच जबाबदार असल्याची बोचरी टीका केली आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या राजकीय साठमारीत पुणे मेट्रो ट्रॅकवर कधी येणार या प्रश्नचे उत्तर अद्याप मिळू शकलेले नाही.