महागाईला पडला उतार

mahagai
जुलै महिन्यामध्ये काढण्यात आलेल्या घाऊक मूल्य निर्देशांकानुसार गेल्या दोन महिन्यात या निर्देशांकाची वाढ रोखली गेली आहे. सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षासाठी महागाई ही एक डोकेदुखी असते. एका बाजूला महागाई वाढणे अपरिहार्य असते, कारण आपण अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली आहे की, जिच्यामध्ये किंमती वाढत असतात. किंबहुना अशी वस्तूंच्या किंमती वाढणारी अर्थव्यवस्थाच विकासासाठी आवश्यक असते. एका बाजूला किंमती वाढल्या की महागाई वाढते, परंतु ती वाढत चालली की विरोधी पक्ष महागाई महागाई म्हणून ओरडायला लागतात. कारण सत्ताधारी पक्षाविषयी जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याची त्यांच्यासाठी ती एक संधी असते. मात्र अशी आरडाओरडा करणारा पक्ष स्वत: मात्र सत्तेत जातो तेव्हा त्याला महागाई नियंत्रणात आणता येत नाही. यावर करणार काय? या सगळ्या गडबडीत महागाई आणि विकास यांच्या बाबतीत सर्वसामान्य जनता ही अज्ञानी राहते आणि अर्थव्यवहाराच्या या एका घटकाविषयी तिच्या मनात भ्रम निर्माण केला जातो. कोणताही राजकीय पक्ष महागाई ही अपरिहार्य असते असे जनतेला सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाही.

शेवटी महागाई वाढतेच म्हणून ती कमी करू नये असे थोडेच आहे? महागाई कमी करता येत नाही, परंतु ती ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात जनतेचे उत्पन्न वाढेल अशी व्यवस्था करावी लागते. ती केली की मग महागाई विषयी तक्रार रहात नाही. म्हणूनच महागाई वाढत असतानाही जो राजकीय पक्ष लोकांचे उत्पन्न वाढविणारे उपाय योजितो तो पक्ष महागाईच्या बाबतीत लोकांच्या नाराजीचा विषय होत नाही. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा आटापिटा त्याच दिशेने चाललेला आहे. तरीही महागाई वाढत आहे. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढलेली आहे. या मुद्यावरून कॉंग्रेसने अपेक्षेप्रमाणेच राजकारण केले, आंदोलन केले, पण त्यांनी फार आरडाओरड करावी एवढी काही महागाई वाढलेली नाही. विशेषत: गेल्या दोन महिन्यात ती घसरणीला लागली आहे. तसे नेमकेपणाने म्हणायचे तर महागाई वाढली पण महागाई वाढीचा वेग कमी झाला. जुलै महिन्यात घाऊक निर्देशांक गेल्या पाच महिन्यांतला नीचांकी निर्देशांक राहिला. जुलै महिन्यात हा दर ५.१९ टक्के असा नोंदला गेला. या घसरणीचे श्रेय भाजीपाल्याला दिले पाहिजे कारण जूनमध्ये भरमसाठ वाढलेले भाज्यांचे दर जुलैमध्ये उतरले आहेत.

विशेषत: कांदा ८ टक्क्यांनी घसरला. कांदा काही बाजारांत ४० रुपये प्रति किलो पर्यंत चढला होता. त्याच्या विषयी अनेक प्रकारच्या अफवा पसरवण्यात आल्याने ही भाववाढ झाली होती. देशात कांदा कमी आहे, लागवड कमी झाली आहे, बियाणांची विक्री घटल्याने लागवड कमी होणार आहे, पावसाचा परिणाम होणार आहे अशा अनेक प्रकारच्या वदंता निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले. मुळात देशात कांदा भरपूर होता आणि लागवडी बाबतच्या बातम्या याही अर्धवट माहितीवर आधारलेल्या होत्या. त्या तशाच प्रभाव टाकत राहिल्या असत्या तर कांदा आणखी महाग झाला असता. दोन वर्षांखाली होती तशी झाली असती तर कांदा ८० ते १०० रुपये प्रति किलोवर गेला असता पण तसा प्रकार घडला नाही कारण सांगितली जाणारी कारणे सत्य नव्हती. वातावरण तापलेले होते आणि अफवा जोरात होत्या तेव्हा कांदा बर्‍यापैकी महागल्या पण अफवातली सत्यता बाहेर येताच कांदा स्वस्त झाला. हे वातावरण मे पासून सुरू झाले. जूनमध्ये घाऊक मूल्य निर्देशांक थोडा घसरला आणि महागाई ५.४३ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे आढळले. पण कांदा आणि भाज्या आणखी स्वस्त झाल्याने हा महागाई निर्देशांक जुलैत ५.१९ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. याच काळात अंडी, मटण यांच्याही किंमती घसरल्या. त्या तर १० टक्क्यांवरून २.७२ टक्के एवढ्या कमी झाल्या.

याचा परिणाम भाववाढीवर सरकारला सुखावह वाटेल असा झाला आहे पण मोदी सरकारच्या नशिबाने याच काळात आंतर राष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत दोन वेळा घट झाली. त्यामुळे पेट्रोलच्या किंमती दोन वेळा कमी करण्यात आल्या. अशा वेळी डिझेलही अजून स्वस्त व्हायला हवे आहे पण आता खनिज तेलाच्या किंमती सर्वसाधारणत: घसरल्या असूनही डिझेल मात्र महाग होतच आहे कारण सरकारने तेल कंपन्यांना डिझेलच्या दरात दरमहा ५० पैसे वाढवण्याचा अधिकारच कंपनीला मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने दिलेला आहे. त्यामुळे स्वस्त पेट्रोल आणि महाग डिझेल यांच्या किंमती समान होण्याची शक्यता आहे. या काळात भरघोस वाढ झाली आहे ती फळांत आणि दुधात. फळांनी ३१ टक्के तर दुधाने११ टक्के किंमतवाढ नोंदली आहे. पावसाने गुंगारा दिल्याने धान्याच्या बाबतीत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे आणि त्यापोटी मात्र महागाईचा एकूण दर वाढताना दिसत आहे. तशी धान्यात काही काळजी करण्याचे कारण नाही कारण पावसाने हात दिला आहे आणि न दिला तरीही सरकारकडे धान्याचा मोठा साठा आहे. गेल्याच महिन्यात सरकारने ५० हजार टन तांदूळ खुल्या बाजारात आणला आहे. तसाच सरकार गव्हाचाही साठा खुला करू शकते. या दोन धान्याच्या या साठ्यांनी धान्याच्या किंमती आटोक्यात राहतील पण आपल्या देशात डाळी आणि खाद्य तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता गाठलेली नाही त्यामुळे डाळी आणि खाद्य तेल महाग होण्याची मात्र शक्यता दिसत आहे. आपल्या देशात साखर तर कधी कमी पडणारच नाही. सरकारला साखरेचे दर उतरता कामा नयेत यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

Leave a Comment