महाराष्ट्रात १९९५ ते २००४ या काळात सत्तेवर असलेल्या भाजपा-सेना युतीच्या सरकारमध्ये नितीन गडकरी हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांच्या बाबतीत मोठी क्रांतीकारक कामगिरी केली. खाजगी सहभागातून रस्त्यांची निर्मिती करणे आणि हे रस्ते बांधा, वापरा, हस्तांतर करा या तत्वावर पुन्हा सरकारच्या ताब्यात देणे हा प्रकार त्यांनी सुरू केला. मुंबई शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाण पूल बांधण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी हा उपक्रम हाती घेतला नसता तर मुंबईमधली वाहतूक एवढी बेशिस्त झाली असती की, तिच्यामुळे धावपळीच्या जीवनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुंबईतल्या लोकांना रस्त्यावरून मात्र मुंगीच्या वेगाने चालावे लागले असते. मुंबई ते पुणे रस्ता सहा पदरी करण्याची कल्पना त्यांचीच. त्यांच्या या रस्त्यांविषयीच्या कामांमुळे त्यांना गडकरी न म्हणता रोडकरी म्हटले जाते. आता श्री. गडकरी यांच्याकडे केंद्रात हेच खाते आलेले आहे आणि त्यांनी तिथेही मोठे परिवर्तन घडविण्यास सुरूवात केली आहे. कालच त्यांनी केंद्राच्या महामार्गावरील टोल वसुलीच्या संबंधात एक विधायक निर्णय घेतला आहे. तसा तो घेण्याची गरज होती. कारण खाजगी सहभागातून रस्ते तयार करणे आणि त्यांची किंमत वसूल होईपर्यंत त्या रस्त्यावर टोल जमा करणे हा गेल्या काही वर्षात वादाचा मुद्दा झाला आहे. कारण काही ठिकाणचे टोलचे दर अवाच्या सवा झाले आहेत.
हा दर कसा काढला जातो आणि तो किती दिवस वसूल करावा याचा निर्णय कसा केला जातो यातले काहीही जनतेला कळत नाही पण जनता आपली टोल टॅक्स देत राहते. या कराची निश्चिती नेमकी कशी केली जाते यावर सरकारने प्रकाश टाकला पाहिजे. अन्यथा कामाची रक्कम तर जमा होते पण वसुली सुरूच राहते. त्यावर काही तरी नियंत्रण असण्याची गरज आहे. मुळात काम करणारा कंत्राटदार त्या कामाची किंमत कशी काढतो याचाच छडा लागला पाहिजे कारण त्यात एक मोठी गडबड आहे. एखादा रस्ता तयार झाल्यानंतर त्यावर टोल वसुली सुरू करायला हवी पण सरकार याबाबत म्हणावे तेवढे दक्ष नाही. काही कामे ७५ टक्के पुरी होतात आणि २५ टक्के काम बाकी असतानाच टोल वसुली सुरू होते. या प्रकारात नंतर किती दिवस टोल वसुली सुरू रहावी याचा निर्णय कसा घेतला जातो हेही कळत नाही. पण यातली एक मेख लोकांच्या आणि सरकारच्याही लक्षात येत नाही. ७५ टक्के काम पूर्ण करून टोल सुरू झालेला असतो आणि अजून २५ टक्के काम व्हायचे असते.
ते २५ टक्के काम तो कंत्राटदार अवेळी सुरू झालेल्या वसुलीच्या पैशातच करतो. म्हणजे कामाच्या किंमतीच्या ५ टक्के रक्कम त्याची गुंतलेली असते. बाकीची गुंतवणूक टोल वसुलीतून होत असते. याचा अर्थ कामाची १०० टक्के किंमत त्याने गुंतवली नाही असा होतो. अशा स्थितीत टोल वसुली तर सुरू असते आणि त्या टोलचा दर १०० टक्के गुंंतवणूक त्याची आहे असे मानून ठरवलेला असतो. यावर आता सरकारने उपाय योजिला आहे. कोणतेही काम ७५ टक्के पूर्ण झाल्यावर टोल वसुली करता येणार नाही. १०० टक्के काम झाल्यावरच ती सुरू होईल. भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत काल ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे दोन गोष्टी घडणार आहेत. ७५ टक्के कामावर वसुली सुरू झाली आणि एकदा आवक सुरू झाली की उर्वरित काम पूर्ण करण्याची कंत्राटदार घाई करीत नाही. ते काम रेंगाळते. काही महामार्गावर ही गोष्ट आढळून आली आहे. रस्त्यांची कामे वेगाने करून टाकली आहेत. ७५ टक्के काम बघता बघता झाले आहे. टोल वसुली सुरू झाली आहे आणि आता उर्वरित कामे रेंगाळली आहेत. ५ टक्के काम करताना बाहेरचे मजूर आणून रात्रीचा दिवस करून कामे उरकण्यात आले पण आता २५ टक्के कामाला स्थानिक मजूर लावले आहेत आणि या कामांची पूर्तता दोन दोन वर्षे होत नाही. शिवाय या प्रकारात ग्राहकांवर अजून एक अन्याय आहे. ७५ टक्के काम झाले असताना टोल मात्र १०० टक्के काम झाल्याचा आहे. या गोष्टी फार बारकाईने कोणी पहात नाही आणि त्यामुळे कंत्राटदार मनमानी करीत राहतात.
यावर आता सरकारने लक्ष ठेवले आहे. तशी घोषणा केली आहे. दुसरी बाब म्हणजे कामाची किंमत वसूल झाली की वसुली बंद करण्यात येणार आहे. खरे तर मुळात अशीच योजना असते पण कामाची किंमत वसूल झाली तरीही वसुली सुरूच राहते. तिच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. उलट संबंधित अधिकारी या बेकायदा वसुलीकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष करतात. एकदा सरकारने या सार्या गोष्टी नीट तपासल्या पाहिजेत आणि त्यांचे नियम काटेकोर पणे तयार केले पाहिजेत. मुळात टोल टॅक्स ही कल्पना नितीन गडकरी यांचीच आहे आणि आता तेच केन्द्रात मंत्री आहेत. मोदी सरकार सडका तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला मोठा वाव देणार आहेत. म्हणून तर अशा नियमांची नितांत आवश्यकता आहे. असे कडक नियम केले नाहीत तर देशभरामध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर लोकांची प्रचंड लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.