१९९३ साली देशात न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचा नवा कायदा आला. या नियुक्त्या आणि बदल्या यांचे अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात केन्द्रित झाले. त्या न्यायालयाच्या न्यायमूतीर्र्ंं एक मंडळ म्हणजेच कॉलेजियम या नियुक्त्या करायला लागले पण, या नियुक्त्यांत काही गडबडी झाल्या. सरन्यायाधीश झाले तरी काय झाले मानवी मनातल्या विकारांनी त्यांनाही घेरलेले असतेच. त्यामुळे अनेक नियुक्त्या वादग्रस्त ठरल्या. आता या नियुक्तीचे अधिकार केवळ या मंडळाला न देता या नियुक्त्यांची जबाबदारी यापेक्षा अधिक व्यापक मंडळावर सोपवण्याचा विचार सरकारने केला आहे. कॉलेजियम स्थापन होण्याच्या पूर्वी नियुक्तीचा अधिकार कायदा मंत्र्यांना होता. म्हणजे न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होता. कॉलेजियमने हा हस्तक्षेप कमी झाला व त्यामुळे न्यायालयाची स्वायत्तता राखली गेली पण या व्यवस्थेमध्ये एक घटनात्मक दोष आहे. हे कॉलेजियम नावाचे नियुक्ती मंडळ नव्या नियुक्तीच्या बाबतीत काही निर्णय घेते आणि तो निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवते. अंतिम निवड राष्ट्रपतींच्या सहीनेच होते. पण भारताच्या घटनेत राष्ट्रपतींनी कोणतेही काम केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सूचनेवरून करावे असे म्हटलेले आहे.
या नियुक्तीच्या बाबतीत मात्र राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारसीवरून काम करतात. तेव्हा ही विसंगती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांची नवी व्यवस्था करण्याची तरतूद करणारे एक नवे विधेयक मांडले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या विषयावर चर्चा चालू होती आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे असे सर्वाधिकार त्यांनाच देणे योग्य नाही असे अनेकांचे मत होते. या जुन्या पद्धतीत केंद्र सरकारला अजिबातच अधिकार नव्हता असे नाही. कॉलेजियमने निवडलेल्या न्यायमूर्तींच्या नावाला हरकत घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला होता. केंद्र सरकारने तशी हरकत घेऊन राष्ट्रपतींकडे आपली हरकत पाठवावी असे या व्यवस्थेत म्हटलेले होते. सरकारची ही हरकत राष्ट्रपती कॉलेजियमला पाठवतील आणि कॉलेजियमला ही हरकत योग्य वाटली तर संबंधित नियुक्ती रद्द होईल असे अपेक्षित होते. सरकारने एखाद्या नावाला घेतलेली ही हरकत मानावीच असे बंधन कॉलेजिमवर नव्हते. म्हणजे एका अर्थाने केंद्र सरकारची या नियुक्तीतील भूमिका केवळ सल्लागाराच्या स्वरूपाची होती.आता मात्र सरकारने मांडलेले नवे विधेयक कॉलेजियमचा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वाधिकार संपुष्टात आणणारे आहे.
या नव्या विधेयकात ज्युडिशियल कमिशन नेमण्याची तरतूद आहे. या विधेयकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नेमले जाणारे ज्युडिशियल कमिशन सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालीच काम करणार आहे. मात्र त्यामध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री असतील, शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी दोन न्यायमूर्तीही असतील आणि न्याय व्यवस्थेशी संबंधित दोन मान्यवर व्यक्तीही असतील. असे हे सहा जणांचे कमिशन असेल. म्हणजे हे कमिशन म्हणजे आयोग न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करील. याचा अर्थ न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा नसेल तर आयोगाचा असेल. आयोगातून सर्वोच्च न्यायालयाला बाद केलेले नाही, मात्र त्यात सरकारचा एक प्रतिनिधी समाविष्ट केलेला आहे. देशाच्या कारभारामध्ये कोणाही एकाही सर्व अधिकार देण्याची तरतूद नाही. कोणाच्याही अधिकारात दुसर्‍या व्यवस्थेचा एक अंकुश ठेवलेला आहे. त्यानुसार हा आयोग नेमण्याची कल्पना योग्यच आहे. जवळपास सर्व राजकीय पक्षांचा त्याला पाठींबा आहे. या आयोगामध्ये केवळ नियुक्त्याच नव्हे तर या आयोगाला बदल्या करण्याचे सुद्धा अधिकार आहेत. अशा प्रकारचे हे विधेयक येत असताना विद्यमान सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. कॉलेजियम पद्धत योग्य असून ती बदलण्याची काही गरज नाही, असे लोढा यांचे मत आहे.
सध्या न्यायमूर्ती लोढा यांनी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी आता आयोगाच्या या नियुक्तीला विरोध करताना अगदी शेवटचे टोक गाठले आहे. कॉलेजियम पद्धत बंद करून आयोग नेमला तर तो न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप ठरेल आणि त्यामुळे जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्‍वास उडेल, असे टोकाचे मत न्यायमूर्ती लोढा यांनी व्यक्त केले आहे. न्यायव्यवस्था ही आपले काम करण्यास स्वतंत्र असली पाहिजे हे कोणीही मान्यच करील. परंतु न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि बदल्या या संबंधात निर्णय घेण्यात आयोग नेमला तर तो कामातला हस्तक्षेप समजता कामा नये. हस्तक्षेप दोन प्रकारे होऊ शकतो. एक नियुक्त्यांमध्ये आणि दुसरा न्यायदानामध्ये. नियुक्त्यांमध्ये झालेला कथित हस्तक्षेप हा न्याय व्यवस्थेतला हस्तक्षेप ठरत नाही तर न्याय व्यवस्थेशी संबंधित प्रशासनातला हस्तक्षेप ठरत असतो. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेला नियुक्ती आयोग हा एका व्यक्तीचा नाही तर तो सहा सदस्यांचा आहे आणि त्याचे अध्यक्षपद सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडेच आहे. त्या सहापैकी एक सदस्य कायदा मंत्री हे आहेत. त्यामुळे आयोगाची नियुक्ती हा न्याय व्यवस्थेतला सरकारी हस्तक्षेप आहे असे म्हणता येत नाही