मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीच्या प्रस्तावित भाडेवाडीस सशर्त परवानगी दिल्यामुळे आता दोन रुपयांनी रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ होणार आहे. मात्र राज्य सरकारला भाडेवाढ करण्यापूर्वी सर्व रिक्षा आणि टॅक्सीच्या मीटर्सची योग्य तपासणी झाली असल्याचे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे हमी द्यावी लागणार आहे.
रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात दोन वर्षापूर्वीचा दोन रुपयांनी वाढ झाली होती. मुंबई ग्राहक मंचातर्फे उच्च न्यायालयात या भाडेवाढीच्या विरोधात याचिका करण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी हमीपत्र देण्यास सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडेवाढीविरोधातील जनहित याचिका न्यायाधीश अभय ओक आणि ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आहे. दोन वर्षापूर्वी हकीम समितीने रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात अनुक्रमे रुपये १५ आणि रुपये १९ अशी भाडेवाढ सूचवली होती. मात्र, हकीम समितीची शिफारस राज्य सरकारने पूर्णपणे मान्य न करता अनुक्रमे रुपये १४ आणि रुपये १८ अशी भाडेवाढ लागू केली. तसेच या भाडेवाढीच्या अध्यादेशाची राज्य सरकारकडेच कोणतीही माहिती नसल्याचे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते.