मुंबई – शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिला संचालकांचे प्रमाण केवळ चार टक्के असल्याचे एका अहवालात आढळून आले आहे. देशात एकूण स्वतंत्र संचालकांची संख्या एक हजार ४७० इतकी आहे.
कंपनीचे नवे कायदे आणि सेबीच्या नियमानुसार ज्या कंपनीचे शेअर एक अब्ज अथवा ज्या कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न ती अब्ज आहे त्या कंपन्यांच्या बोर्डमध्ये एक तरी महिला संचालकपदी एक तरी महिला असणे गरजेचे असते. नवा नियम १ आक्टोबर २०१४ पासून लागू होत आहे. एकूण एक हजार ४७० सार्वजनिक कंपन्यांमधील समितीच्या संचालकपदी केवळ ३५० महिला आहेत. एक ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत हे प्रमाण ९६६ इतके असणे गरजेचे आहे. मात्र अद्यापही या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.
जगातील विकसनशील देशांपैकी भारत हा एकमेव देश आहे जिथे कंपन्यांमधील संचालक मंडळामधील संचालकपदी महिला असणे बंधनकारक करण्यात आले. तर दुसरीकडे अमेरिका, चीन, जपान यांसारख्या प्रगत देशांमधील कंपन्यांमध्ये समिती मंडळात महिलांसाठी विशेष कोटाही उपलब्ध नाही.