आपल्या देशातली महिला असुरक्षित नाहीच पण तिच्यावर काही अन्याय झाला तर ती ज्या न्यायालयात धाव घेते ते न्यायालयही तिच्यासाठी सुरक्षित राहिलेले नाही. न्यायालयात तिचा लैंगिक छळ होत आहे. हा अत्याचार होणारे न्यायालयही काही छोटे मोठे नाही तर उच्च न्यायालय आहे आणि एका महिला न्यायाधीशावरच या न्यायालयात हा छळाचा प्रयोग करणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती आहेत. अर्थात अशा प्रकरणात देशातल्या वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सापडण्याचे हे काही पहिले उदाहरण नाही. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोघा न्यायमूतीॅवर असे आरोप झाले असून त्यात ते सापडले आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठातल्या एका न्यायाधीशांनी आपल्याच क्षेत्रातल्या एका महिलेची अप्रतिष्ठा होईल आणि तिला लज्जा येईल असे वर्तन केले. ही घटना फार हादरवून टाकणारी आहे. रस्त्यावर बाई असुरक्षित असतेच पण ती तिच्या आईच्या गर्भातही असुरक्षितच आहे. या सार्‍या गोष्टी आपण पहात आणि अनुभवत होतो पण न्यायालयातही बाई सुरक्षित नाही.
गेले वर्ष अशा काही प्रकरणांमुळे गाजले. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन माजी न्यायमूर्तींविरुद्ध दोघा महिला प्रशिक्षणार्थींनी लैंगिक शोषणाचे आरोप लावल्यामुळे प्रचंड खळबळ माजली. सार्‍या देशाला न्यायाचा दिलासा देणार्‍या न्याय व्यवस्थेत सुद्धा महिलांच्या दुबळेपणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो असे दिसून आले. ही दोन प्रकरणे थोडीशी विस्मरणात जातात न जातात तोच मध्य प्रदेशात एक नवेच प्रकरण उघडकीस आले आहे. तिथे पूर्णवेळ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणून काम करणार्‍या महिला न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयातल्या एका न्यायमूर्तीविरुद्ध आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आणि लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप करणारी महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेशाच्या कामावरील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निराकरण करणार्‍या विशाखा कमिटीच्या अध्यक्ष होत्या. म्हणजे राज्यातल्या कामकरी महिलांवरील लैंगिक छळाचा बंदोबस्त करणार्‍या समितीचे अध्यक्षपद भूषविणार्‍या या महिलेलाच चक्क न्यायमूर्तींकडून लैंगिक छळ सहन करावा लागला. आपली न्यायव्यवस्था अशा छळामुळे त्रस्त झालेल्या महिलांना न्याय देते, किंबहुना न्याय व्यवस्थेचा तसा दावा असतो. परंतु या प्रकरणात खुद्द न्यायाधीश असलेल्या महिलेलाच स्वत:च्या न्याय मिळवून घेता आला नाही आणि शेवटी आपल्या स्त्रीत्वाचे आणि सन्मानाचे संरक्षण व्हावे यासाठी तिला राजीनामा द्यावा लागला.
न्याय व्यवस्थेत जर असा प्रकार घडत असेल तर लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडेल आणि न्याय व्यवस्थेची प्रतिष्ठा सुद्धा बाधित होईल म्हणून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या महिलेच्या तक्रारीची दखल घ्यायला हवी होती, तसेच तिची तक्रार जाहीर होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी होती. परंतु उच्च न्यायालयातल्या विविध यंत्रणांकडे वारंवार तक्रार करून सुद्धा तिच्या तक्रारीची कोणी दखल घेतली नाही. शेवटी तिला देशाच्या सरन्यायाधीशांकडे धाव घ्यावी लागली. आता तिने सर्वोच्च न्यायालयातल्या सहा न्यायमूर्तींपुढे आपली कैफियत मांडली आहे आणि वृत्तपत्रांकडेही धाव घेतली आहे. तिचा छळ करणार्‍या त्या न्यायमूर्तींनी तिला आपल्या मुलीच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात नाच करण्यासाठी बोलावले. तिला ही गोष्ट फार आक्षेपार्ह वाटली, मात्र आपल्या साहेबांना राग न येईल या पद्धतीने नकार द्यावा लागेल हे तिच्या लक्षात आले.
तिने अन्य काही कारण सांगून ते नृत्त्याचे निमंत्रण नाकारले पण त्यामुळे नाराज झालेल्या या साहेबांनी दुसर्‍या दिवशी तिला एसएमएस पाठवून, एका सेक्सी आणि सुंदर महिलेचा नाच बघण्याची संधी गमावली असल्याची खंत व्यक्त केली. उच्च न्यायालयातली एक न्यायमूर्ती सत्र न्यायालयात काम करणार्‍या एका महिला न्यायमूर्तीच्या बाबतीत अशी भाषा वापरतात ही गोष्ट धक्कादायक आहे. एवढ्यावर हे प्रकरण थांबले नाही. असा छळ करणारे लोक हातात असलेल्या अधिकाराचा वापर करून अन्य प्रकारेही त्रास देत असतात. या महिला न्यायाधीशाला या तिच्या साहेबांनी एकटीलाच घरी येण्याचे निमंत्रण दिले. पण ती आपल्या नवर्‍यासह त्याला भेटायला गेली, त्याचा राग साहेबांना आला आणि त्यांनी तिची लांब बदली केली. या सगळ्या प्रकाराने दुखावलेल्या त्या महिलेने आपल्यापरीने तक्रार मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला कोणी दाद दिली नाही. त्यामुळे तिला आपली व्यथा माध्यमात बोलती करावी लागली. या न्यायमूर्तींनी आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर आपल्यावरचा आरोप सिद्ध झाल्यास आपण वाटेल ती शिक्षा भोगायला तयार आहोत असे म्हटले परंतु अशा प्रकरणातले असे आरोपी सुरुवातीला असेच म्हणतात. एखादी महिला कोणाही विरुद्ध अशी खाेटी तक्रार करून आपल्या प्रतिष्ठेचा बाजार मांडत नसते.