आपण परराष्ट्र धोरणाच्या गप्पा मारतो खर्‍या परंतु सार्‍या जगाची उठाठेव करत असतानाच आपल्या शेजारच्या देशाशी आपले चांगले संबंध नसतात. तेव्हा आपण अर्जेंटिनाला मित्र करतो पण बांगला देश आपल्या खोड्या काढत असतो. आपण दक्षिण आफ्रिकेला जवळ करतो पण भूतानसारख्या छोट्या शेजारी देशाच्या मनात आपल्या विषयी विश्‍वास नसतो. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्रनीतीची नवी दिशा ठरवताना आधी शेजारी देशांना जवळ करण्याची योजना आखली. त्याच एक भाग म्हणून त्यांनी भूतानच्या पाठोपाठ आता दक्षिण आशियातील नेपाळ या देशाला मैत्रीच्या धाग्यात पुन्हा एकदा बांधून भारत-नेपाळ मैत्रीचे पर्व सुरू करण्याचा निर्धार केला. भारत नेपाळमधला अंधार दूर करीत आणि नेपाळ भारतात प्रकाश निर्माण करीत असे उद्गार त्यांनी नेपाळच्या भेटीत काढले. याचा गर्भितार्थ वेगळा आहे. नेपाळमधल्या गरिबीचा अंधार भारत दूर करू शकेल आणि नेपाळमध्ये उभारल्या जाणार्‍या वीज प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारतातली वीज टंचाई दूर होईल. असे त्यांना म्हणायचे होते. या दोन्ही अंगांनी त्यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानांशी करार केले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत आपल्या परराष्ट्र नीतीची दिशाच हरवली होती.
मात्र नरेंद्र मोदी यांनी ती दिशाहीनता टाळून जाणीवपूर्वक काही प्रयत्न सुरू केले आहेत.
भारत हा दक्षिण आशियातला सर्वात मोठा देश आहे आणि दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार संघटना अर्थात सार्क या संघटनेची स्थापना करून भारताने दक्षिण आशियातल्या व्यापाराला आणि परस्पर संबंधांना चालना देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी अलिप्त राष्ट्र संघटना स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला होता आणि त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वामुळे त्यांना त्या संघटनेत आणि जगभरातच मोठा मान दिला जात असे. परंतु अलिकडच्या काळात भारताचा सार्‍या जगात तर सोडाच परंतु दक्षिण आशियातसुध्दा मान राहिला नाही. त्यामुळे भारताच्या शेजारचे छोटे छोटे देशसुध्दा भारताच्या विरोधात गेले आणि त्यांच्याशी असलेले संबंध राखण्यात भारताला आलेल्या अपयशयाचा फायदा घेऊन चीनने त्यातल्या एकेका देशामध्ये आपले स्थान बळकट करायला सुरूवात केली. म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर आधी सार्क देशांशी असलेले संबंध सुरळीत करायला सुरूवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी आधी भूतानला भेट दिली. त्या पाठोपाठ परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना आधी बांगला देशात आणि नंतर नेपाळला पाठवले.
त्यांच्या नेपाळ दौर्‍यानंतर आता खुद्द पंतप्रधान नेपाळला जाऊन आले आहेत आणि त्यांनी नेपाळशी त्यांच्या विकासाला मदत करण्याचा करार केला आहे. त्यानुसार भारत सरकार नेपाळला ६ हजार ३०० कोटी रुपयांचे सहाय्य करणार आहे. नेपाळशी भारताशी असलेला संबंध अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भारत आणि चीन यांच्या मध्ये हा नेपाळ हा बफर स्टेट म्हणून पसरलेला देश आहे. नेपाळमुळे निदान तेवढ्या क्षेत्रापुरत्या तरी भारत आणि चीनच्या सीमा एकमेकांपासून दूर राहतात. मात्र अशा देशांच्या बाबतीत एक धोका असतो त्यांच्या दोन बाजूला असलेले दोन मोठे देश त्यांच्यावर वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. तसा प्रयत्न नेपाळच्या बाबतीत झालेलाही आहे. नेपाळशी भारताचे जुने संबंध असल्यामुळे त्याच्यावर चीनचे वर्चस्व निर्माण होण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. परंतु तिथे डावा पक्ष सत्तेवर आला त्यामुळे चीनला तिथे घुसखोरी करण्याची संधी मिळाली. याच काळात मनमोहनसिंग यांनी नेपाळकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळे चीनचा तिथला शिरकाव सोपाही झाला. चीनने एकामागे एक व्यापारी करार करून नेपाळला बांधून घेतले आणि दहा वर्षात या दोन देशातला व्यापार कोट्यवधी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचला.
हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारताला आपले वर्चस्व वाढवावे लागणार आहे आणि तशी सुरूवात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यांनी नेपाळच्या विकासाला हातभार लावण्याचे आश्‍वासन दिले आहे परंतु तसे ते देतानाच आपल्यालाही फायदा व्हावा असा दृष्टीकोन ठेवला आहे. नेपाळ हा पहाडांमध्ये वसलेला देश आहे परंतु अतीशय गरीब आहे. तेथे जलविद्युत निर्मितीला मोठी संधी आहे आणि अशी वीज निर्मिती केंद्रे उभी केली तर त्याचे वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात व्यापार करणारा देश म्हणून महत्त्व वाढणार आहे. नेपाळमध्ये ४० हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती होऊ शकते. परंतु आता १ हजार मेगावॅटसुध्दा निर्मिती होत नाही. ही नेपाळची पडून असलेली विद्युत निर्मिती क्षमता वापरली तर नेपाळलाही फायदा होणार आहे आणि ती वीज भारतालाही वापरता येणार आहे. तसे प्रयत्न भारताने आता सुरू केले आहेत. त्यासाठी भारताने दिलेली मदत विद्युत निर्मिती केंद्रांच्या उभारणीसाठीच वापरली पाहिजे अशी अट घातलेली आहे. ४० हजार मेगावॅट वीज निर्मिती म्हणजे फार नव्हे. परंतु ती जलविद्युत आहे. याला महत्त्व आहे. कारण जलविद्युत केंद्राचे दोन फायदे असतात. पहिला म्हणजे या विद्युत निर्मितीमुळे कसलेही प्रदूषण होत नाही आणि दुसरा फायदा म्हणजे या वीज निर्मितीच्या तंत्रात उत्पादन खर्च फार अल्प असतो. काही वर्षांत अशा केंद्रावर होणारी गुंतवणूक वसूल होऊन जाते आणि पुढे अगदी नगण्य खर्चात वीज निर्मिती होत राहते. भारतामध्येही जलविद्युत निर्मिती होऊ शकते. परंतु तिला मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे भारताला जलविद्युत निर्मितीसाठी नेपाळचा उपयोग होऊ शकतो. चीनचा नेपाळवर वर्चस्व निर्माण करण्यामागचा हेतू प्रामुख्याने हाच आहे.