मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील कॅम्पाकोलावासियांना सुखद धक्का देताना आशेचा किरण दाखवला आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश अमलात आला तर कॅम्पाकोलावासियांना त्यांची घरे पुन्हा मिळतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे राज्य सरकार किंवा मुंबई महापालिकेकडे कॅम्पाकोलातील अनधिकृत फ्लॅट अधिकृत करण्याचे अधिकार का नाहीत? यातून काही मार्ग राज्य सरकार व महापालिका काढू शकत नाही का असा सवाल करीत याप्रकरणी 15 दिवसात दोन्ही यंत्रणांनी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कॅम्पा-कोलातील अनधिकृत फ्लॅट पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत कितपत सहभाग घ्यावा व हस्तक्षेप करावा याबाबात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी आज झाली. त्यावेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन व मुंबई महापालिका कोणती भूमिका घेते यावर पुढची दिशा ठरणार असून याबाबत राज्य शासन व महापालिका काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबईसह राज्यभरात ठिकठिकाणी अशा समस्या आहेत. तसेच ज्या-ज्या नागरिकांना बिल्डरांनी फसविले आहे अशाबाबतीत राज्य सरकार व पालिका सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते. तसेच नागरिकांसह बिल्डरांनाही मोठा आर्थिक दंड आकारण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.