नवी दिल्ली – 31 जुलै रोजी पहिल्यांदाच सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँक प्रमुखांची अर्थमंत्री अरुण जेटली भेट घेणार असून यावेळी ते व्याजदर कमी करण्यास सांगतील जेणेकरून विकासाला प्रोत्साहन मिळू शकेल अशी आशा आहे.
बँकांच्या प्रमुखांची अर्थमंत्री 31 जुलै रोजी भेट घेणार आहेत जेणेकरून अर्थसंकल्पात घोषित वित्तीय समावेशाच्या अजेंडय़ाला पुढे नेता येऊ शकेल असे सूत्रांनी सांगितले. वित्तीय समावेश बैठकीचा मुख्य अजेंडा आहे, परंतु याचबरोबर व्याज दर कमी करणे, वसुली न केले जाऊ शकणारे कर्ज , कृषी कर्ज आणि वित्तीय कामगिरीप्रकरणी बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
देशाच्या प्रत्येक परिवाराला बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी वित्तीय समावेश मिशनसाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम जारी केला जाणार असल्याचे जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. या मिशनला सफल बनविण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग 11 ऑगस्ट रोजी एक प्रदर्शन आयोजित करणार आहे जेणेकरून बँक खाते उघडण्यासाठी, कार्ड जारी करणे आणि ऑनलाइन अंतरण सेवा प्रदान करण्यासाठी तंत्रज्ञान समजले जाऊ शकेल.
या योजनेच्या कक्षेत प्रत्येक परिवाराला समाविष्ट करण्यासाठी जवळपास 15 कोटी खात्यांची गरज असणार आहे. या योजनेत बँकिंग सुविधांचा व्यापक विस्तार, सुक्ष्म विमा आणि मूळ बँकिंग खात्यासमवेत 6 उपायांद्वारे परिवारांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि रूपे डेबिट कार्डबरोबरच 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा सुरक्षा प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.