केन्द्र सरकारने कांदा आणि बटाट्याची विक्री बाजार समित्यांच्या आवारात करण्याची सक्ती काढून टाकली आणि त्यामुळे काही लोकांनी सरकारवर टीका करायला सुरूवात केली. शेतकर्‍यांना न्याय देणारी बाजार समिती नावाची यंत्रणा मोडीत काढीत असल्याचा आरोप केला. स्वत:चा माल स्वत:च बाजार समितीच्या बाहेर विकणे अशक्य असणार्‍या शेतकर्‍यांनी सकाळी आपला माल विक्रीला कोठे न्यावा, असा सवाल तर या लोकांनी केलाच या अवस्थेत त्या शेतकर्‍यांची लूट झाल्यास तिला जबाबदार कोण असाही प्रश्‍न केला. एकंदरीत त्यांनी सरकारला शेतकर्‍यांचे शत्रू ठरवून टाकले. खरे तर हेच लोक शेतकर्‍यांचे शत्रू आहेत. तेच शेतकर्‍यांची लूट करीत आले आहेत. पण त्यांनी आता हे सारे आकांडतांडव सुरू केले आहे. त्यांची शेतकर्‍यांची लूट करण्याची मक्तेदारी संपत आल्यामुळे तेचा हा सारा आरडाओरडा करीत आहेत.
सरकारने बाजार समिती ही यंत्रणा मुळी मोडीत काढलेलीच नाही. मात्र ज्या शेतकर्‍यांना आपला माल बाजार समितीच्या यार्डाच्या बाहेर विकायचा असेल त्यांना तशी मुभा दिली आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने बाजार समित्यांना स्पर्धा निर्माण केली आहे. तीही केवळ कांदे आणि बटाटे याच दोन मालांपुरती पण तेवढयानेही हितसंबंध दुखावलेल्या या दलालांनी शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढून आपला मतलबी डाव लपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकर्‍यांना बाजार समितीतच खरा न्याय मिळतो असा त्याचा दावा आहे पण तो साफ खोटारडेपणाचा आहे. बाजार समिती विषयक कायदे मंजूर झाले तेव्हा त्यामागची कल्पना तशी होती ही गोष्ट खरी आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या खरेदी विक्रीत लुटारू दलालांना वाव मिळू नये आणि शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांचा माल कोणी कमी भावाने खरेदी करू नये यासाठी हे खरेदी विक्रीचे व्यवहार बाजार समितीच्या निगराणीखाली व्हावेत अशी ती भावना होती. पण प्रत्यक्षात या बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे लुटीपासून संरक्षण करणार्‍या संस्था न बनता त्यांच्या लुटीला कायद्याचे संरक्षण देणार्‍या सस्था झाल्या आहेत. व्यापार्‍यांनी पडत्या भावाने माल खरेदी करायचा अाणि नंतर तो चढ्या भावात विकायचा, त्यातून अब्जावधी रुपयांची कमायी करायची आणि बाजार समित्यांनी हा व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत बसवायचा हेच बाजार समित्यांचे काम होऊन बसले.
देशातल्या एकाही बाजार समितीने शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचा जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाची विक्री लिलावाने करण्याची जुनी पद्धत आहे. ती शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे असा विचार शेतकरी संघटनेने अनेकदा मांडला पण शेतकर्‍यांचे कल्याण करण्याचा दावा करणार्‍या एकाही बाजार समितीने शेतकर्‍यांची या पद्धतीतून सुटका करून काही तरी नवी पर्यायी पद्धत अवलंबावी असा प्रयत्न प्रयोग म्हणूनसुद्दा केला नाही. या देशात शेतकरी हा एकमेव असा उत्पादक आहे की, जो आपल्या मालाचा दर स्वत: ठरवत नाही. हे वास्तव आहे. त्यात लबाड व्यापार्‍यांचा स्वार्थ आहे पण, बाजार समित्यांनी शेतकरी आपल्या मालाचा भाव सांगू शकेल अशी काही व्यवस्था आणण्याचा चुकूनही प्रयत्न का केलेला नाही ?
शेतकर्‍यांचा माल बाजारात विक्रीला आला की, त्या मालाचा लिलाव केला जातो. त्या लिलावाची पहिली बोली किती असावी याला काही नियम आहे का? उदाहरणार्थ बाजारात सोयाबीन विक्रीला आले की, बोली सुरू होते. १२०० रुपयांनी बोली सुरू झाली असेल तर हा बाराशेचा भाव कोण ठरवते आणि कशाच्या आधारावर ठरवते याचा खुलासा यातल्या एका तरी कैवार्‍याने करायला हवा आहे. बाजार समिती ही शेतकर्‍यांना न्याय देणारी यंत्रणा असेल तर यातल्या एका तरी समितीने या पहिल्या बोलीला काही तरी शास्त्रीय आधार असावा असा प्रयत्न केला आहे का ? साधारणत: ही बोली आणि अंतिमत: ठरणारा भाव त्या मालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारलेला असावा असे म्हटले जाते. पण त्यात काही अडचणी आहेत आणि काही अडचणी नसतानाही सांगितल्या जातात. एक म्हणजे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढणारी यंत्रणा आहे पण ती या गोष्टीकडे फारशा गांभीर्याने पहात नाही. पाहिल्यास तिची पद्धत चुकीची असते. (यावर वेगळी चर्चा करता येईल). शिवाय शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढणे हेच व्यवहार्य नाही असाही एक बहाणा सांगितला जातो. अर्थात कोणा कैवार्‍याने ही बोलीची रक्कम किमान किती असावी याचा काही नियम असावा असा विचार केला असेल तर हे मुद्दे येतात.
याबाबत कोणाला काही करायचेच असेल तर त्याला काही शास्त्रीय आधार देता येतो. संपलेल्या हंगामात त्या मालाला बाजारात विक्रीचा कमाल किती भाव मिळाला आहे हा आधार मानून ही रक्कम ठरवता येऊ शकते. आता सोयाबीनचा कमाल भाव सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल आहे. येत्या हंगामात शेतकर्‍यांचे सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीला येईल तेव्हा त्याचा लिलाव सुरू करण्याची प्रारंभिक रक्कम ठरवताना या सहा हजाराचा आधार घेतला पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. बाजारात भरपूर सोयाबीन विक्रीला आले की, त्याचा सौदा बाराशे रुपयांनी सुरू होईल आणि त्यातून बाजार समितीच्या निगराणीखाली शेतकर्‍यांची कायदेशीर लूट होईल. सौदा सहा हजारांनीच सुरू व्हावा असा काही आग्रह नाही पण त्याला त्या सहा हजाराचा काही तरी आधार असावा.
शेतकरी हा उत्पादक असतो आणि त्याचा माल ग्राहकांपर्यंत पोचवणे हे व्यापार्‍याचे काम असते. व्यापारी असेच काम अन्य अनेक उत्पादनांच्या बाबतीत करीत असतो. पण शेतीमालाचा पुरवठा आणि या अन्य उप्पादनांचा पुरवठा करण्याच्या पद्धतीत फरक आहे. अन्य वस्तूंचे उत्पादक आपल्या मालाची विक्रीची किंमत तर ठरवतातच पण तो माल आणि ती वस्तू ग्राहकांना किती रुपयांत मिळावी याचाही निर्णय तेच करतात. त्यांना मिळणारी किंमत आणि ग्राहकांना द्यावी लागणारी किंमत या दोन्हींवरही उत्पादकाचेच नियंत्रण असते. या दोन किंमतीतला फरक कमीशनच्या रूपाने तो व्यापार्‍याला देत असतो. व्यापारी यापेक्षा अधिक काही कमावू शकत नाही. शेतीमालात मात्र असे होत नाही. शेतकर्‍याचा माल किती पडत्या भावात खरेदी करायचा हेही व्यापारीच ठरवतात आणि तो माल ग्राहकांना किती चढ्या भावाने विकायचा याचाही निर्णय व्यापारीच करतात. त्याऐवजी अन्य वस्तूंप्रमाणे शेतीमालाचाही व्यापार केवळ कमीशनवर व्हावा असा प्रयत्न बाजार समित्यांनी करायला हवा होता.
पेन, वह्या, सौंदर्य प्रसाधने, पादत्राणे, कापड, अशा वस्तू मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आल्या म्हणून किरकोळ दराने कोणी तरी खरेदी केल्या आणि नंतर काहीपट जादा किंमतीला त्या ग्राहकांना विकल्या असा प्रकार कधी घडतो का ? मग तो तसा शेतीमालाच्या बाबतीतच का घडतो ? तसा तो न घडण्याने शेतकरी आणि ग्राहकांचीही लूट टळणार आहे. ती लूट टळावी म्हणून बाजार समित्यांनी काय केले आहे? त्यांनी काहीही केले नसल्यामुळे, ‘पडत्या भावाने खरेदी आणि चढ्या भावाने विक्री’ करून म्हणजेच कष्ट न करता चांगला पैसा कमावणारा एक व्यापारी वर्ग देशात परंपरेने निर्माण झाला आहे. शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीत ही विसंगती अशीच कायम आहे. बाजार समित्यांनीही ती तशीच जारी ठेवली आहे एवढेच नाही तर त्यास मनाई करण्याऐवजी प्रोत्साहन दिले आहे. अशा या बाजार समित्याच शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरल्या आहेत. देशात सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारने बाजार समित्या आणि व्यापार्‍यांची ही साखळी तोडण्याचे साहस केलेले नाही.
ही साखळी तशीच जारी राहिल्याने केवळ शेतकर्‍यांचेच नुकसान झाले आहे असे नाही तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेचेच नुकसान झालेले आहे. कारण या साखळीमुळे शेतकरी हा कायमच कमी क्रयशक्तीचा ग्राहक बनून राहिला आहे. देशातल्या साठ ते सत्तर टक्के लोकांची क्रयशक्ती अशी कमी असेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेेला चालना कशी मिळणार आहे? शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला तर शेतकर्‍यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि ते बाजारात नाना प्रकारच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी उतरतील. त्याने मागणी वाढून उत्पादन वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ती चालना मिळण्यात शहरातल्या ग्राहकांचाही फायदा आहे.