कर्नाटकातल्या पोलिसांनी बेळगावच्या मराठी भाषकांवर ज्या प्रकारे लाठीहल्ला केलाय त्याची चौकशी झाली पाहिजे कारण हा हल्ला माणुसकीला तर सोडून आहेच पण कायद्याची आणि संकेतांंचीही पायमल्ली करणारा आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करायची म्हणून केल्या जाणार्‍या लाठीहल्ल्यात पोलिस महिलांवर कधीच हल्ला करू शकत नाहीत. येथे तर घरात घुसून लेकुरवाळ्या महिलेवर या नराधमांनी लाठीमार केला आहे. बेळगावपासून अवघे सात किलोमीटर अंतर असलेल्या येळ्ळूर या गावात हा सारा प्रकार घडला आहे. एका छोट्याशा गावामध्ये १५०० पोलीस घुसतात काय आणि असा सर्वांवर अमानुष लाठीहल्ला करतात काय सारेच कसे चकित करणारे आणि लाजेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. या पोलिसांनी लोकांवर लाठीहल्ला केला. वास्तविक लाठीहल्ला करण्याचे काही नियम आहेत. लोक चिडले असतील, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करीत असतील, दगडफेक करीत असतील तर त्यांना पिटाळून लावण्यासाठी लाठीमार केला जातो आणि लाठीच्या भीतीने लोक पळत असतील तर पळून जाणार्‍या लोकांवर हल्ला केला जात नाही. लोकांना पांगवण्यासाठी तो उपाय असतो पण कर्नाटकाच्या पोलिसांनी येळ्ळूर सारख्या खेड्यामध्ये घराघरामध्ये घुसून, बंद घरांची दारे तोडून, आत प्रवेश करून घरातल्या लहान मुलांवर लाठीमार केला आहे. लाठीमाराचे हे स्वरूप माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. कसलाही प्रतिकार न करणार्‍या महिलांवरसुध्दा लाठ्या बरसल्या आहेत.
कर्नाटकातल्या सरकारने मग ते कोणत्या का पक्षाचे असेना त्यांनी प्रादेशिक भावना मनात ठेवून मराठी भाषक बहुल भागात मराठी भाषकांच्या भावना पायदळी तुडवण्याची परंपरा कायम ठेवलेली आहे. त्याचेच प्रत्यंतर येळ्ळूर येथे आले. गेल्या ५० वर्षांपासून या भागातले मराठी भाषक लोक महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी लावून धरून सातत्याने आंदोलन करत आहेत आणि या भागातल्या जनतेची ही आकांक्षा मतपेटीतून अनेकदा प्रकट झालेली आहे. परंतु केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही ही वस्तुस्थिती मान्य करायला तयार नाही. या भागातल्या जनतेला महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा नसती तर त्यांनी गेली ५० वर्षे सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीला कशाला निवडून दिले असते? या जनतेच्या कौलाचा सन्मान करायला केंद्र सरकार तयार नाही. त्याचीच प्रतिक्रिया मराठी भाषकांच्या विविध आंदोलनात उमटत असते. सरकार आपल्याला महाराष्ट्रात घालत नाही तेव्हा आपण स्वतःच महाराष्ट्रात गेल्याचे फलक उभारावे असा विचार करून अनेक मराठी भाषकांनी येळ्ळूर गावात महाराष्ट्र राज्य असा फलक उभा केला आहे. हा फलक ५६ वर्षांपासून तेथे आहे आणि त्यावर भगवा झेंडाही फडकत आहे.
या भागातल्या काही कन्नड अभिमानी लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा फलक हटवण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने हा भाग महाराष्ट्रात नसल्यामुळे तिथे असा फलक बसवता येणार नाही असा निर्णय दिला. न्यायालयाने दाखवलेले तांत्रिक कारण कायद्याच्या भाषेत योग्य आहे. परंतु त्यामागची जनतेची भावना काय आहे हा विषय कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा फलक हटवण्याचा आदेश दिला. मुळात तिथल्या सरकारच्या आणि कन्नडिग आंदोलकांच्या डोळ्यात हा फलक आणि भगवा ध्वज सलत होताच. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन ताबडतोब फलक उखडून टाकला. या बाबतीत राज्य सरकारने नको इतकी तातडी दाखवली. मात्र या घटनेची प्रतिक्रिया मराठी भाषकांत एवढी तीव्रतेने उमटली की येळ्ळूरमध्ये तर पुन्हा फलक बसवण्यात आलाच पण आसपासच्या काही गावातसुध्दा महाराष्ट्राचे फलक झळकले. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि उत्तर कर्नाटकाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारने प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. येळ्ळूर किंवा बेळगावचा मराठी भाषक भाग कर्नाटकात अन्यायाने समाविष्ट करण्यात आला आहे. म्हणून तिथल्या जनतेची महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी आहे. परंतु सातत्याने अर्धे शतक आंदोलन करूनसुध्दा केंद्र सरकारच्या कानी मराठी भाषकांच्या तक्रारी जात नाहीत आणि केंद्र सरकार या लोकांना न्याय देत नाही.
कायदेशीरदृष्ट्या येळ्ळूर हे गाव कर्नाटकात आहे आणि तिथे महाराष्ट्राचा बोर्ड लावणे हे कायद्याने चुकीचे आहे. ही गोष्ट तिथल्या मराठी भाषकांना कळत नाही असे नाही. पण कळत असूनसुध्दा त्यांनी हा फलक बसवला याचा भावनिकदृष्ट्या विचार केला पाहिजे. उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याचा बहाणा सांगून कर्नाटक सरकारने हा फलक उखडून टाकला. उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे काही इलाज नव्हता असे सरकार म्हणू शकते परंतु या सरकारकडे मराठी भाषकांच्या हितासाठी कर्नाटक सरकारने दिलेले कित्येक आदेश आहेत. कन्नड भाषा या मराठी भाषकांवर लादू नये आणि शासनाच्या विविध आदेशांचे मराठी रुपांतर या लोकांना पुरवले जावे असाही न्यायालयाचा आदेश आहे. मग हा आदेश पाळण्याच्या बाबतीत कर्नाटक सरकार एवढे आग्रही का नाही? उच्च न्यायालयाचा आदेश मानला पाहिजे हे जर खरे असेल तर सगळेच आदेश मानले पाहिजेत. पण कर्नाटक सरकार उच्च न्यायालयाचे सोयीस्कर आदेश तेवढे पाळते हे येळ्ळूरच्या प्रकरणातून दिसून आले आहे.