स्वित्झर्लंडसारख्या देेशात पडलेला भारताचा काळा पैसा परत आणण्याविषयी चर्चा तर खूप जारी आहे पण तो पैसा कधीकाळी परत येईल का याबाबत अनेकांना शंका आहेत. असे कधी होईल का असा एक प्रश्‍न अनेकांच्या मनात आहेच पण तसे होऊ शकत असताना नरेन्द्र मोदी यांचे सरकार प्रामाणिकपणे तसा प्रयत्न करील का असाही काही लोकांना प्रश्‍न आहे. तसा तो असणे साहजिक आहे कारण हा पैसा अमाप आहे आणि तो परदेशात गेला असल्याने आपल्या देशात अनेक कामे प्रलंबित राहिली आहेत. रामदेव बाबा यांनी हा पैसा परत आला की देशाची गरिबी कमी होईल असा प्रचार केला असल्याने लोकांना या विषयात बरीच रुची निर्माण झाली आहे. पण हा पैसा बड्या भांडवलदारांनी परदेशात नेऊन ठेवला आहेे आणि मोदी सरकार अशा भांडवलदारांना अनुकूल आहे असा प्रचार काही लोकांना करायचा आहे. त्यातून त्यांना मोदी यांची भांडवलदारांचे हस्तक अशी प्रतिमा तयार करायची आहे. त्यांनी मोदी हा पैसा परत आणण्याची कोशीश करणार नाहीत असा प्रचार सुरू केला होता. पण या प्रचारामागचा हेतू चांगला नाही. त्यामुळे या आरोपात आणि शंका कुशंकातही काही तथ्य नाही. अर्थात त्याचे प्रत्यंतर मोदी सरकारच्या शपथविधीच्या नंतर दोन तीन दिवसांतच आले. या नव्या मंत्रिमंडळाने आपल्या पहिल्या बैठकीतला पहिला निर्णय हा काळा पैसा परत आणण्यासाठी विशेष कार्यदल नेमण्याविषयीचा घेतला.
अशा प्रकारचे दल नेमण्याची सूचना राम जेठमलानी यांनी २००९ साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून करण्यात आली होती पण मनमोहनसिंग सरकारने प्रत्येक वेळी नवा बहाणा सांगून त्याच्या नियुक्तीला टाळाटाळ केली होती. मोदी सरकार सत्तेवर येताच या याचिकेची तारीख पडली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सरकारला दलाची नियुक्ती करण्याची आठवण दिली. नरेन्द्र मोदी यांना काळा पैसा आणण्याबाबत मनमोहनसिंग सरकारसारखीच टाळाटाळ करायची असती तर तशी सोय होती. आपले सरकार आता सत्तेवर आले आहे असा बहाणा सांगून मोदी ही नियुक्ती टाळू शकले असते पण त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता या दलाची नियुक्ती केली आणि परदेशातला काळा पैसा परत आणण्याबाबतचा आपला निर्धार कृतीतून सिद्ध केला. सरकारने ही नियुक्ती केली असली तरीही हा पैसा परत आणणे हे मोठेच कटकटीचे आणि अनेक प्रक्रियांतून करावयाचे काम आहे. रामदेवबाबा प्रामाणिकपणाने पण उथळपणाने हा विषय मांडतात तेवढे हे काम सोपे आणि सरळ नाही. त्यात कायद्याचे अनेक पेच गुंतलेले आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आले आणि त्यातून या दलाची नियुक्ती झाली ही प्रगती रामदेवबाबाच्या आवाहनानुसार झालेली नाही तर राम जेठमलानी यांंच्या प्रयत्नातून झाली आहे कारण या कामातल्या अनेक कायदेशीर अडचणीशी मुकाबला करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. ती बाबात नाही. विेेशेष म्हणजे स्विस सरकारने मोदी यांच्या सरकारशी याबाबत सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्या दिशेने या काळ्या पैशाच्या माहितीवरचा पोलादी पडदा हटायला लागला आहे. भारतीयांनी परदेशी बँकांत आपला काळा पैसा केवळ स्विस बँकांतच नाही तर इतरही अनेक देशातल्या बँकांमध्ये ठेवलेला आहे. त्यातल्या काही युरोपी देशांनी संयुक्तपणे एक यादी तयार केली असून काही भारतीयांची नावे कळवण्याची तयारी दाखवली आहे. काळ्या पैशाविषयी लालकृष्ण अडवाणी यांनी जेव्हा पहिला आवाज उठवला तेव्हा अनेकांनी त्यांना वेड्यात काढले होते आणि नकारात्मक भाषा वापरली होती. स्विस बँकांतील पैशांना गोपनीयतेचे संरक्षण असते, त्यांचे कायदे फार कडक असतात, तिथे पैसे ठेवणार्‍यांची नावे ते कधीच सांगत नाहीत तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करणे हाच मुळात वेडेपणा आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी अशा बलाढ्य प्रगत देशातले अनेक लोक सुद्धा स्विस बँकांत पैसा ठेवत असतात आणि हे देश सुद्धा स्वित्झर्लंडकडे त्यांची माहिती मागू शकत नाहीत. तेव्हा भारताला तरी ते कसे शक्य होणार आहे? असा युक्तीवाद हे लोक करीत होते. पण स्थिती तशी नव्हती.
स्वित्झर्लंडमधील काही बँकांनी जगातल्या काही देशांना त्यांच्या देशातील पैशाविषयी माहिती देण्याची तयारी दाखवायला सुरुवात केली होती. म्हणजे गोपनीयतेचा पडदा हळू हळू हटायला लागला होता, म्हणून त्यांनी भारत सरकारने या संधीचा लाभ घ्यावा अशी कल्पना मांडली होती. त्यांच्यामुळे या विषयाला चालना मिळाली. आता या प्रश्‍नात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला आहे. न्या. शहा यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष कार्य दलाला या प्रकरणाची आपल्याला कळलेली सारी माहिती आधी न्यायालयाला सांगावी लागणार आहे. या माहितीतून पुढे आलेली नावे जाहीर करण्याबाबत न्यायालयच निर्णय घेणार आहे. ती नावे गोपनीय ठेवावीत की नाही याच्याशी सरकारचा काही संबंध नाही. तेव्हा सरकार प्रयत्न करणार आहे मात्र नावांची घोषणा न्यायालय करणार आहे. सरकारचे प्रयत्न जारी आहेत. त्यांना प्रतिसादही मिळत आहे. येत्या काही महिन्यांत ही नावे जाहीर होतील अशी अपेक्षा आहे.