मुंबई- माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांवर ‘वादग्रस्त आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळाप्रकरणी खटला चालवण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या वतीने चव्हाणांविरोधात खटला चालवणे आमच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, असे शपथपत्र उच्च न्यायालयात देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाकडे याप्रकरणी पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत चव्हाण व आदर्श प्रकरणातील संशयित आरोपींवर खटला चालवण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाईसाठी सीबीआयला कोणाच्याही परवानगीची गरज नसल्याचा युक्तिवादही केला होता. एखाद्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास खटला चालवण्यास परवानगीची गरज नसते. मात्र, याप्रकरणी फसवणूक व कट आखण्याबाबतचे आरोपपत्र दाखल झाले, तेव्हा चव्हाण मुख्यमंत्रिपदावर होते. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यकच होते, असे सीबीआयने शपथपत्रात नमूद केले आहे. आता सीबीआयच्या शपथपत्रावर तिरोडकरांनी 8 ऑगस्टपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश शुक्रवारी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांनी दिले आहेत.