नवी दिल्ली: विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र विमा कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण भारतीयांच्याच हाती राहील; याची खबरदारी हा निर्णय घेताना घेण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीच्या बैठकीत विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आता विमा कायद्यात सुधारणेचे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना विदेशी भागीदारीतून अधिक भांडवल उभारणे शक्य होणार आहे. वास्तविक विमा क्षेत्रात गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्याचा मुद्दा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सन २००८ मध्येच मांडला होता. मात्र राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षासह अनेक पक्षांनी विरोध केल्यामुळे या सुधारणेला मान्यता मिळू शकली नव्हती. मात्र सत्तेवर येताच अल्पावधीतच भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.