मुंबई- राज्य सरकारने येत्या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत (एसआरए) उभ्या राहणा-या इमारतींचा १० वर्षाचा मेंटेनन्स विकासकानाच देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी कॉर्पस् फंड २५ हजारांवरून एक ते दीड लाख करण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. या नियमांचे उल्लंघन करणा-या विकासकांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विविध भागांत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत अनेक इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र इमारतींची निगा व्यवस्थित राखली जात नाही. अनेक ठिकाणी लिफ्ट, पाणीपुरवठा करणारी मोटर नेहमीच बंद असल्याच्या तक्रारी येतात. शिवाय वीज गेल्यानंतर जनरेटरही इमारतीत उपलब्ध नसतो. त्यामुळे रहिवाशांचे हाल होतात. सोसायटीकडे आवश्यक निधी नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या सर्व बाबींचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करून यापुढील काळात एसआरए अंतर्गत होणा-या इमारती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पुढील १० वर्षाचा मेंटेनन्स हा विकासकालाच देणे बंधनकारक केले आहे. त्यात लिफ्ट, मोटर आणि जनरेटरचाही समावेश आहे. संबंधित सेवा देणा-या कंपन्यांबरोबर विकासकाने १० वर्षाचा करार करावा. त्यानंतर त्याच्या प्रती रहिवाशांना द्यायच्या आहेत.
इमारत बांधण्यापूर्वी या बाबतचा करार करणे आवश्यक आहे, असे अहिर यांनी सांगितले. गृहनिर्माण विभागाने या बाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून त्याला मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. याची अंमलबजावणी पुढील आठवडय़ापासून अपेक्षित आहे. विकासकाकडून संबंधित सोसायटय़ांना दिल्या जाणा-या कॉर्पस् फंडाच्या रकमेतही वाढ केली जाणार आहे. सध्या हा निधी २५ हजार असतो तो एक ते दीड लाख रुपये केला जाणार आहे. त्यामुळे सोसायटयांची छोटी मोठी कामेही सहज होतील आणि रहिवाशांवर त्याचा अतिरिक्त भार पडणार नाही. या निर्णयाचा फायदा थेट साडे चार लाख झोपडपट्टीधारकांना होणार आहे.