मुंबई – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मुंबईतील लोकल प्रवाशांना मासिक पासकरीता सुरक्षेच्या कारणास्तव निवासी दाखला(हमीपत्र) सक्तीचे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पश्चिम रेल्वेने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. परंतु, मध्य रेल्वेने कोणतीही याचिका दाखल न करता वेगळी कल्पना मांडली आहे. मुंबईतील प्रवाशांना सध्या देण्यात येणा-या मासिक पासच्या ओळखपत्राच्या मागे निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार रेल्वेमधून प्रवास करताना रेल्वे कायद्याचा भंग होईल अशी कोणतीही कृती करणार नाही. तसेच कायदा मोडल्यास संबंधित प्रवाशाचा पास रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख ओळखपत्राच्या मागे करण्यात आला आहे. त्यामुळे वेगळे हमीपत्र छापण्याची गरज नसून याउलट ओळखपत्राच्या मागे असा उल्लेख करावा. वेळापत्रकात देखील तसा उल्लेख केल्यास अधिक योग्य होईल, असे मत मध्य रेल्वेचे विभागीय प्रबंधक मुकेश निगम यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, मुंबईतील सुमारे 80 हजार पासधारकांची संख्या पाहता मोठय़ा प्रमाणात पास काढण्याकरीता स्थानकांवर रांगा लागलेल्या असतात. त्यामुळे हे हमीपत्र मुंबईतील स्थानकावर भरून देणे कठीण आहे. मुंबईकरांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागेल. प्रवाशांचा विरोध पाहता पश्चिम रेल्वेने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर कोणता निर्णय होतो हे देखील महत्वाचे असले तरी मध्य रेल्वेने दिलेली कल्पना मुंबईकरांच्या फायद्याची असेल, अशी प्रतिक्रिया मुंबईकर प्रवाशांमध्ये उमटत आहे.