झोपड्यांना संरक्षणाची अंमलबजावणी

त्याबरोबरच झोपड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारालाही कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या सवलतीचा दुहेरी फायदा घेण्याचा जो कुणी प्रयत्न करेल, त्याला जेलमध्ये पाठवण्याची तरतूदही या आदेशात आहेत.

आतापर्यंत 1 जानेवारी 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांना राज्यात संरक्षण होते. युती सरकारच्या काळात झोपड्यांची संख्या 8 लाख होती. आता ती 14 लाखांच्या आसपास आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या झोपड्यांना संरक्षण देण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती.

मात्र आता विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झोपडीवासियांना खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेत अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.