मुंबई : राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरपालिका आणि महापालिका हद्दीतील जमिनी एनएच्या अटीतून मुक्त करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे शहरांजवळच्या जमिनींवर बांधकाम करण्यासाठी आता बिगर शेती प्रमाणपत्र मिळवण्याची आवश्यकता असणार नाही.
या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्राच्या आसपास असणाऱ्या जमिनीं विकसित करताना आता एनएची अट राहणार नसून शहरांच्या विकासकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा प्रत्यक्षात बिल्डरलॉबीला होण्याची शक्यता आहे. नाही म्हणायला यात शेतकऱ्यांच्या हातातही काही अंशी पैसा मिळेल. पण शेतकऱ्यांना लुबाडून जमिनी लाटण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ होण्याची भीती या निर्णयामुळे व्यक्त केली जाते आहे.