मुंबई : ब्रिटिशांप्रमाणे काँग्रेसच्या राजवटीत देखील न्यायनिवाडा सुरू आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण न्यायालयीन खटले व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राजकीय वजन पाहत चालविले जातात. पोलिसांच्या दुटप्पी धोरणावरुन नुकत्याच दोन आमदारांवरील कारवाईदरम्यान ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. मुंबई पोलिसांनी मुंबई कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला चालविण्याची मागितलेली परवानगी विधानसभा अध्यक्षानी नाकारली, परंतु त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी न घेतल्याची धक्कादायक बाब अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्याविरोधात खटला दाखल करताना उघड झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघड झाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे गलगली यांनी विविध प्रकरणी फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेतील तरतुदीनुसार परवानगी न घेता किंवा परवानगी मिळण्यापूर्वी किंवा परवानगी नाकारल्यानंतर दाखल खटल्याची माहिती मुंबई पोलिसांकडे मागितली होती. यातून मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी मंत्रालयीन कर्मचार्‍यासह मारहाण व सरकारी कामात अडथळा केला म्हणून थेट गुन्हा नोंद केला. यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेण्याची गरजही तत्पर पोलिसांना वाटली नाही हे विशेष..
मुंबई पोलिसांनी आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रकरणात घेतलेली भूमिका तत्परतेची आहे, या भूमिकेची एक वेळा स्तूतीही करता येईल. कृपाशंकर सिंह यांच्या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेतील दुटप्पी उघड होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या बाबतीत आदेश देऊनही मुंबई पोलिसांनी तत्परता दाखविली नाही. तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ.सत्यपाल सिंह यांच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे परवानगी मागण्यासाठी उशीरा पत्रव्यवहार केला आणि सरतेशेवटी विधानसभा अध्यक्षांनी परवानगी नाकारली असा दावा ही गलगली यांनी केला आहे.
कृपाशंकर सिंह यांच्यावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी देखील कृपा केल्याचं स्पष्ट आहे. कारण विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचे कारण पुढे करत राज्याचे गृहमंत्रीच कृपाशंकर सिंह यांचा बचाव करताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासहित सर्वपक्षीय नेत्यांशी जवळीक आणि दबावतंत्रामुळं कृपाशंकर सध्यातरी याप्रकरणातून सुखरुप सुटल्याचा गलगली यांचा आरोप आहे.
पण सध्या कृपाशंकर सिंह यांच्यावर नेत्यांपासून ते पोलिस अधिकाऱी अशा साऱ्यांचीच कृपादृष्टी असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. एका आमदाराला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा असा दुटप्पीपणा करणाऱ्या मुंबई पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद वाटते. किमान येत्या काळात तरी सर्वच प्रकरणात पोलिसांनी एकच समान अशी भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.