पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचा ब्राझील दौरा सुरू झाला आहे. ते तिथे जाऊन पाच देशांच्या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. मोदींची ही एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेला लाभणारी ही पहिलीच उपस्थिती आहे. ते ब्रिक्स परिषदेला जात आहेत. ब्रिक्स हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका या पाच आर्थिक शक्ती म्हणवल्या जाणार्‍या देशांच्या नावांच्या आद्याक्षरावरून तयार झालेले आहे. जगाचे राजकारण दोन महाशक्तींत विभागले होते ते युनीपोलार झाल्यापासून जगात अनेक संघटना उदयास आल्या. समान हितसंबंध असलेल्या देशांनी अशा संघटना स्थापन केल्या हे खरे पण त्या प्रामुख्याने आर्फिकेतल्या, दक्षिण आशियातल्या, पूर्व आशियातल्या, यूरोपातल्या देशांच्या संघटना होत्या. ब्रिक्स ही उगवत्या आर्थिक महाशक्तींची संघटना आहे. तिला भौगोलिक आधार नाही. आहे तो आर्थिक आधार आहे. मोदी आपल्या या निमित्ताने द. अमेरिकेतल्या एका देशाला जात आहेत. ओबामांच्या अमेरिकेला जात नाहीत. खरे तर ते आधी अमेरिकेचा दौरा काढतील असे वाटले होते. कारण त्याला कोणती पार्श्‍वभूमी आहे हे सर्वांना माहीत आहे. अमेरिकेने मोदींना अमेरिकेत प्रवेश नाकारला होता. भारतात मोदींना गुजरात दंगलींवरून सतत बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लोकांनी जगात त्यांची जी प्रतिमा निर्माण केली होती. तिच्यामुळे अमेरिकेने तसा निर्णय घेतला होता.
आता अमेरिकेने आपली ही चूक दुरुस्त केली आहे. मोदी सत्तेवर येताच त्यांना अमेरिका भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. शेवटी अमेरिका हा स्वार्थी आणि व्यापारी प्रवृत्तीचा देश आहे. त्याच्या धोरणांतून फार काही नैतिक वगैरे अर्थ काढता येत नाहीत. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेच्या मोदी विरोधाची धार कमी होणे साहजिक होते. आता मोदी आपल्या त्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी सर्वात आधी अमेरिकेला भेट देतील असे वाटत होते पण अमेरिकेने काहीही केले तरी मोदींनी पूर्वीही अमेरिकेकडे व्हिसाची याचना केली नव्हती आणि आताही अमेरिकेने निमंत्रण दिले म्हणून मोदी उतावळेपणाने अमेरिकेला जाणार नाहीत. त्यांनी आधी ब्रिक्स परिषदेला जाणे पसंत केले आहे. कारण आता नाही म्हटले तरी अमेरिकेचा दौरा घाईघाईने केला तरीही त्याला आता या क्षणाला लाक्षणिकच महत्त्व राहील. त्यापेक्षा अमेरिकेसारख्या देशाला विचारपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक भेट द्यावी म्हणजे त्या दौर्‍यातून काहीतरी निष्पन्न तरी होईल. म्हणून मोदी ब्राझीलला भेट देत आहेत. तिथे जगातल्या चार देशांच्या प्रमुखांशी त्यांची भेट होईल. ब्रिक्स ही संघटना का स्थापन झाली आहे हे समजून घेणेही आवश्यक आहे.
१९९० च्या सुमारास रशियातला साम्यवाद संपला. हुकूमशाही संपली. १९४५ पासून रशियाच्या छत्रछायेखाली काही देश होते आणि त्यांचा सोविएत संघ होता. त्याचेही विघटन झाले आणि रशिया हा देश पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्र देश झाला. पण त्याची आर्थिक स्थिती खालावली आणि शीतयुद्धाच्या काळात त्या देशाने निभावलेली जगातली अमेरिकेला पर्यायी असलेली महाशक्ती ही भूमिकाही संपुष्टात आली. रशिया जोपर्यंत महाशक्ती म्हणून अस्तित्वात होता तोपर्यंत अमेरिकेच्या दादागिरीला शह देत होता पण रशियाचे ते स्थान संपुष्टात आल्याने जागतिक राजकारणात अमेरिकेचीच एकट्याची दादागिरी शिल्लक राहिली. त्यामुळे जगातल्या अनेक उगवत्या औद्योगिक शक्तींत धास्ती निर्माण झाली. अमेरिका आपल्या सामर्थ्याचा वापर करून विकसनशील देशांची प्रगती रोखून धरील अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण झाली. तेव्हा अमेरिकेच्या नाकात वेसण घालायची असेल किंवा तिच्या डोळ्याला डोळा भिडवायचा असेल तर कोणा एका देशाला ते शक्य होणार नाही, काही देशांच्या गटालाच ते करावे लागेल हे लक्षात आले. या काळात रशिया एक विकसनशील देश म्हणून पुन्हा पुढे यायला लागला होता. भारत आणि चीन यांनी तर आगामी शतक आपलेच आहे अशी ग्वाही दिली होती.
ब्राझील हाही भारतासारखाच लॅटिन अमेरिकेतला मोठा देश आहे. तेव्हा अमेरिकेच्या दादागिरीला शह देण्यासाठी या चार देशांची ब्रिक ही संघटना स्थापन झाली. कारण या चारही देशांना अमेरिकेच्या आर्थिक दादागिरीची सारखीच भीती वाटत होती. या संघटनेत नंतर दक्षिण आ़िफ्रका सामील झाली आणि संघटनेचे नाव ब्रिक्स असे करण्यात आले. ब्रिकमध्ये साऊथ आफ्रिकेचा एस जोडला गेला. या पाच देशाचे वैशिष्ट्य असे की, यातला रशिया यूरोपातला, भारत आणि चीन आशियातले, दक्षिण आफ्रिका आफ्रिका खंडातला तर ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतला असे हे देश विविध खंडातले आहेत. त्यातले भारत आणि चीन हे जगातले सर्वाधिक लोकसंख्येचे देश आहेत. त्यांची एकुण लोकसंख्या संघटनेची स्थापना झाली तेव्हा जगाच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याच्या आसपास होती. आणि हे सगळे देश जगातल्या आर्थिक महाशक्ती म्हणून विकसित होत होत्या. त्या सर्वांचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पादन २४ महापद्म डॉलर्स आहे. त्यांची तेवढी ताकद आहे म्हणूनच त्यांच्या संघटनेला महत्त्व आहे. या परिषदेत जागतिक अर्थकारणावर चर्चा होणे अपेीक्षित आहे आणि ती चर्चा अमेरिकेला वगळून होत आहे.