कृषी मालाच्या किंमतींचा प्रश्‍न मोठा गंभीर झालेला आहे आणि त्यावर सतत चर्चाही होत असते. उदंड चर्चा होऊन सुद्धा हा प्रश्‍न तसा अजून सुटलेलाच नाही. यामागे अनेक तांत्रिक कारणे सुद्धा आहेत. शेतकर्‍यांचे खर्च वाढत आहेत, परंतु त्या प्रमाणात शेतीमालाला मिळणारा भाव मात्र वाढत नाही. शेती अर्थशास्त्रज्ञांनी याचा खूप खल केलेला आहे. मात्र शेतीमाल खरेदी करणार्‍या ग्राहकांची ऐपत वाढत नाही तोपर्यंत शेतीमालाला चांगला भाव मिळणे शक्य नाही या निष्कर्षाप्रत यावे लागते. आपण गेल्या ४० वर्षांपासून या प्रश्‍नाने ङ्गार त्रस्त झालेले होतो. परंतु मार्ग सापडत नव्हता. १९९१ साली देशात सुरू झालेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेने मात्र या कोंडीतून थोडा मार्ग काढलेला आहे हे नाकारता येणार नाही. या अर्थव्यवस्थेने देशामध्ये ङ्गिलगुड वातावरण तयार केले आहे. मात्र हे वारे अजिबात न पोचलेला एक वर्ग आहे. असे असले तरी ज्या समाजापर्यंत ङ्गिलगुडचे वारे पोचले आहे त्या समाजाची कोणतीही वस्तू विकत घेण्याची ऐपत (क्रयशक्ती) प्रचंड वाढलेली आहे. शेतकर्‍यांना या वर्गाचा ङ्गायदा घेता आला आणि त्याच्या खिशातला पैसा काढण्याची कला अवगत झाली तर शेतकरी चांगले पैसे कमवू शकतील अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सहावा वेतन आयोग जाहीर झाला आहे. तो आता राज्य कर्मचार्‍यांनाही मिळणार आहे. त्या पाठोपाठ शिक्षकांना, प्राध्यापकांना, नगरपालिकांच्या कर्मचार्‍यांना, जिल्हा परिषदेच्या सेवकांना अशा अनेक क्षेत्रातल्या लोकांना भरमसाठ वेतनवाढ देणारा हा आयोग आता लागू होईल. तसा तो झाला की शेतकरी सरकारला प्रश्‍न विचारतात, कर्मचार्‍यांची पगारवाढ झाली, पण शेतकर्‍यांचे काय ? हा प्रश्‍न वरकरणी बरोबर वाटतो. परंतु शेतकर्‍यांनी याचा वेगळा विचार केला पाहिजे. या कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले म्हणजे शेतीमाल खरेदी करणार्‍या एका विशिष्ट वर्गाची का होईना क्रयशक्ती वाढलेली आहे. तिचा ङ्गायदा शेतकर्‍यांनी करून घेतला पाहिजे. तो कसा होईल ? क्रयशक्ती वाढलेला हा वर्ग या पुढच्या काळामध्ये भाज्या, ङ्गळे, दूध, मांस आणि ङ्गुले यांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर करणार आहे.
मागणी वाढली की, दर वाढतात. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये भाज्यांची मागणी वाढलेली दिसत आहे. अलिकडेच करण्यात आलेल्या एका पाहणीमध्ये मध्यम वर्गीय लोक आपल्या खाण्या-पिण्यावर होणार्‍या खर्चापैकी २५ टक्के खर्च भाज्या आणि ङ्गळांवर करत आहेत असे आढळून आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी या पुढच्या काळात भाज्या आणि ङ्गळांच्या उत्पादनावर भर देणे गरजेचे आहे. देशामध्ये उत्पादन होणारा भाजीपाला कमी पडेल एवढी मागणी देशातून केली जाणार आहे. तेव्हा ज्यांना जमेल त्या शेतकर्‍यांनी आपल्या शेताचा मोठा हिस्सा भाजीपाला लागवडीखाली गुंतवायला काही हरकत नाही. भाजीपाल्याची वाढती मागणी आणि त्यासाठी भरपूर पैसे देण्याची ग्राहकांची तयारी यांचा विचार करून देशातले काही उद्योजक आता भाजीपाला गोठवून तो विकण्याच्या व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करायला लागले आहेत.
सिमला मिरचीचा भाव ४० रुपये किलो झाला, कोबीचा भाव ४५ रुपये किलो झाला अशा बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होतात परंतु या भावात सुद्धा या भाज्या विकल्या जातात आणि तशा महाग भाज्या घेणारा वर्ग या देशात आहे हे या कंपन्यांना कळत आहे. मॉल्स्मध्ये येणारे ग्राहक तर निवडलेल्या, कापलेल्या आणि गरज पडेल तशा चकत्या सुद्धा करून ठेवलेल्या भाज्या वाट्टेल ती किंमत देऊन विकत घेतात. ही प्रक्रिया पुणे, मुंबई, कलकत्ता अशाच शहरांमध्ये आहे असे काही नाही. तर सोलापूर, कोल्हापूर, इंदूर, कोची, मैसूर, लखनौ, जळगाव, नाशिक अशाही शहरांमध्ये हे संपन्न ग्राहक आहेत. तेव्हा आजवर ज्या शेतकर्‍यांनी भाजीपाला लागवडीचा विचार केला नसेल त्याही शेतकर्‍यांनी हा प्रवाह विचारात घेऊन भाजीपाल्याच्या आणि ङ्गळांच्या उत्पादनाकडे वळले पाहिजे.
नेदरलँडस् सारखा चिमुकला देश जगाच्या ङ्गुलाच्या मार्केटचा ४६ टक्के भाग मिळवू शकतो. पण भारतासारखा शेती प्रधान म्हणवणारा देश मात्र या ङ्गुलांच्या मार्केटमध्ये कोठेच नाही. जागतिक बाजाराच्या केवळ अर्धा टक्का एवढे मार्केट भारताच्या शेतकर्‍यांना काबीज करता आलेले आहे. ही स्थिती पाहिली म्हणजे भारताला या ङ्गुलशेतीच्या क्षेत्रात शिरकाव करायला किती मोठी संधी आहे याचा अंदाज येतो. अरबस्तानामध्ये ङ्गुलांचे अक्षरश: अब्जावधी रुपयांचे मार्केट उपलब्ध आहे आणि हे मार्केट भारताच्या जवळ आहे. याचा विचार भारतीय शेतकर्‍यांनी केला पाहिजे. बंगलोर, मुंबई, पुणे या मार्केटमध्ये ङ्गुले मोठ्या प्रमाणावर विकली जातात. पुण्यामध्ये या परदेशी ङ्गुलांना ङ्गार मार्केट नाही. मात्र बंगलोर आणि मुंबईमध्ये ते चांगले आहे. शेतकर्‍याला ङ्गुलाचे बरेचसे पैसे मिळू शकतात.