भारताच्या विकासात खाजगीकरणाचा मोठा वाटा असेल असे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते पण त्यांना त्याचा वेग वाढवता आला नाही. कारण आपल्या देशातले लोक अजूनही सार्‍या भांडवलदारांना चोर समजतात. ती समाजवादी चालीची सवय अजून गेलेली नाही. म्हणूनच आपण फार खाजगीकरण करायला लागलो तर जनता आपल्यावर नाराज होईल आणि आपल्या मागे उभी राहणार नाही अशी भीती नेत्यांना वाटते. यामुळे ते खाजगीकरण देशाच्या फायद्याचे असूनही ते टाळतात. परिणामी देशाच्या विकासाचे खोबरे होते. ही गोष्ट आपल्याला दोनदा दिसून आली आहे. वाजपेयी सरकारने खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करताच त्यांचा पराभव झाला. पण त्यांच्या काळात विकासाला चांगली गती मिळाली होती. मनमोहनसिंग सरकारने मतांच्या स्वार्थासाठी खाजगीकरणाला आळा घातला त्यामुळे अंगी कर्तबगारी नसतानाही त्यांचे सरकार दहा वर्षे टिकले पण देशाचे अतोनात नुकसान झाले. आता लोकांना नाराज न करता आणि खाजगीकरणाला फार प्रोत्साहन ने देता विकास कसा करावा असा प्रश्‍न पडला आहे. आता मोदी खाजगीकरणाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण पुन्हा एकदा त्यावरून जनतेत गैरसमज निर्माण करायला कॉंग्रेसवाल्यांनी सुरूवात केली आहे.
आपल्या राज्यकर्त्यांनी आजवर देशाच्या विकासाच्या बाबतीत आपली नेहमीच फसवणूक केलेली आहे. पंडित नेहरूंच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाने देशाला समाजवादाचे स्वप्न दाखवले आणि समाजवादाने सगळेच प्रश्‍न सुटतील असा भास निर्माण केला. लोकांनाही तसेच वाटत गेले, मात्र समाजवादाचा प्रयोग ४० वर्षे झाला आणि एक दिवस अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत केवळ आठ दिवस पुरेल एवढाच डॉलरचा साठा शिल्लक राहिला. शेवटी समाजवादाला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्धार सरकारला करावा लागला. तसा तो केला नसता तर देशाचा सर्वनाश झाला असता. सरकारने समाजवादाला सोडचिठ्ठी देऊन भांडवलशाही अर्थव्यवस्था राबविण्याचे ठरविले. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत खाजगी उद्योजकांकडे तिरस्काराने पाहिले जाते. त्यामुळे सगळ्याच क्षेत्रात सरकारची मक्तेदारी निर्माण होते आणि प्रत्येक सेवेचे सरकारीकरण होते. ते सरकारीकरण फार भयानक असते. उलट भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाते. टेलिफोन सेवा, वाहतूक सेवा, वीज पुरवठा, खनिजे उकरणे, वैद्यकीय सेवा या सगळ्या सेवा खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे चालवायला दिल्या जातात.
१९९१ साली भारतात समाजवादाचा अंत झाला आणि हळू हळू एक एक सेवा खाजगी व्हायला लागली. पूर्वी जसा समाजवादाने सगळे प्रश्‍न सुटतील असा भ्रम निर्माण करण्यात आला होता, तसा आता खाजगीकरणाने सगळे प्रश्‍न सुटतील असा नवा भ्रम जोपासला गेला. म्हणजे पद्धत कोणतीही असो, विकासाची एक गुरुकिल्ली असते असा लोकांचा भ्रम आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही. विचारसरणी किंवा अर्थव्यवस्था कोणत्याही प्रकारची असो ती अर्थव्यवस्था जादूची कांडी फिरवून बदल घडावा तसा बदल घडवू शकत नसते. पण लोक तशी अपेक्षा करतात. आताही नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून खाजगीकरणाची चर्चा वेगात सुरू झाली आहे. मात्र ती होत असताना त्याबाबतीत सुद्धा तारतम्य बाळगावे लागेल याचा विसर पडत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे खाजगीकरण होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा अ:धपात आहे हा समज चुकीचा आहे. आपल्या देशात सध्या कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी काही तरी निमित्त करून नरेंद्र मोदींना बदनाम करण्याचा घाट घातला आहे. मोदी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सगळ्या सेवा अदानी आणि अंबानी यांच्या पदरात टाकणार आहेत असा दुष्ट प्रचार त्यांनी सुरू केला आहे.
खाजगीकरण म्हणजे फक्त अदानी किंवा अंबानीच नव्हे. आता भारतामध्ये एशिया एव्हिएशन या नावाने खाजगी विमान वाहतूक सुरू होत आहे. ती अदानींचीही नाही आणि अंबानींचीही नाही, ती टाटांची आहे. परिवहन, खणीकर्म, वीज निर्मिती, रस्त्यांची निर्मिती या विविध क्षेत्रांमध्ये शेकडो खाजगी उद्योजक पुढे येत आहेत. त्यांच्याकडे पैसा आहे, पण इतके दिवस तो अशा कामात गुंतवला जात नव्हता आता त्यांना संधी आहे. आजवर ज्या सेवा केवळ सरकारच्या मालकीच्या होत्या त्या सेवा खाजगी उद्योजकांना देण्यात काहीही चूक नाही. कारण सरकारकडे पैसा कमी आहे आणि त्यामुळे सरकारला या सेवा अद्ययावत करता येत नाहीत आणि लोकांना चांगली सेवा देता येत नाही. या मर्यादेवर मात करण्यासाठी खाजगीकरण हाच उपाय आहे. मात्र लोकांना अशी भीती वाटते की, या सेवा खाजगीकरणात दिल्या की आपली लूट होईल. पण ही भीती निराधार आहे. कारण एखादे काम खाजगीकरणातून खाजगी उद्योगाकडे सोपवले तरी त्या क्षेत्रात तो खाजगी उद्योजक मनमानी करू शकत नाही. त्याला अनेक नियमांनी बांधलेले असते आणि तरीही त्याच्यावर सरकारचे नियंत्रण असते. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे एखादी सेवा जेव्हा खाजगी होते तेव्हा त्या सेवेत सरकार आणि खाजगी गुंतवणूकदार यांच्यात स्पर्धा होते तसेच दोन खाजगी गुंतवणूकदारांतही स्पर्धा होते आणि जिथे स्पर्धा असते तिथे मनमानी करता येत नसते. आपल्या देशातला अनेक क्षेत्रातला अनुभव तसा आहे आणि जगातही खाजगीकरणाच्या बाबतीत असेच घडलेले आहे. उगाच खाजगीकरण म्हणजे लूट हा समज पसरविण्याची गरज नाही.