नवी दिल्ली – देशातील प्रत्येक कुटूंबाला बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्यासाठी मोदी सरकारने विशेष योजनेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक कुटूंबात दोन बॅंक अकाऊंट उघडले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. या अकाउंटच्या माध्यमातून सर्व प्रकारची कर्ज घेण्याची पात्रताही मिळणार आहे. ‘आर्थिक समावेशन मिशन’ या नावाने ही योजना सुरू होणार आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून संपूर्ण देशात टप्प्या टप्प्याने लागू करण्यात येणार आहे. तसेच 2022 पर्यंत सगळ्यांना हक्काचे घर देण्याची सरकारने मनिषा व्यक्त केली आहे.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्रात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार, बँकांना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात दीर्घमुदतीत कर्ज देण्यासाठी सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच दीर्घ मुदतीत फंड्स गुंतवणूक करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी बॅंकांना सीआरआर, एसएलआर आणि पीएसएल सारख्या पूर्व परवानगी घेण्याच्या नियमात सूट दिली आहे.देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे स्वत:चे हक्काचे घर असावे, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारने राष्ट्रीय निवारा बॅंकच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत सगळ्यांना स्वस्त दरात घर उपलब्ध करून देणाचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय निवारा बॅंकेच्या माध्यमातून गरीबांनी स्वस्तदरात होम लोन उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी बजेटमध्ये 4000 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.