मुंबई – सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी आता आजारपणातल्या खर्चाच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत, राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील प्रस्‍तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते, मात्र निवृत्तीनंतर ही सुविधा बंद होते त्यामुळे त्यांची कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमाछत्र कसे मिळेल, याचा विचार केला. या संदर्भात विमा कंपन्या आणि अधिकारी व कर्मचारी संघटना यांच्याशी देखील चर्चा करण्यात आली.त्यानुसार इंडिया इशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे वैद्यकीय विम्यापूर्वी विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण दिले जात नाही. मात्र या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून अस्तित्वातील आजारांपासूनही संरक्षण दिले जाणार आहे. या विम्याचा वार्षिक हप्त्याचा दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे.