मुंबई – उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे राजपत्रित वैद्यकीय अधिका-यांच्या संपा दरम्यान किती रूग्णांचे मृत्यू झाले, कितीजण उपचारांपासून वंचित राहीले याचा अहवाल मागवला आहे. सरकारला हा अहवाल दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला संपकरी डॉक्टरांविरोधात विभागीय कारवाई करणार आहात का असा सवाल देखील केला आहे. गुणरतन सदावर्ते या
वकिलाने डॉक्टरांच्या संपाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला हे आदेश दिले आहेत.
८० जणांचा बळी डॉक्टरांच्या संपामुळे वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सात दिवसांचा संप पुकारल्याने राज्यातील सर्व वैद्यकीय सेवा कोलमडली. ८० रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे नऊ लाख रुग्ण वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहिल्याने संप करणार्‍या डॉक्टरांविरोधात ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत कारवाई करा. तसेच संपाच्या कालावधीत उपचार न झाल्याने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅट. गुणरतन सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती रवींद्र धुगे यांच्या खंडपीठासमोर काल सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णांचे बळी गेले असतील तर ही बाब गंभीर आहे असे मत व्यक्त करून राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.