मुंबई -मोदी सरकारने सादर केलेला पहिलावाहिला अर्थसंकल्प गरीबांना विकासाचा हक्क नाकारणारा आणि देशाला प्रगतीच्या वाटेवरुन दूर नेणारा आहे. अर्थसंकल्पातील बहुतांश घोषणा या दिवास्वप्न असून त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यात एनडीए सरकार यशस्वी होईल का? अशी साशंकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग केला होता. आजच्या अर्थसंकल्पाने ही त्याचीच पुनरावृत्ती केली आहे. महाराष्ट्रात आयआयएम सुरु करणे, विदर्भात एम्सची स्थापना करणे, पुण्यात राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडॉरचे मुख्यालय सुरु करणे, पुण्यातील एफटीआयला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा देणे, पुण्यात बायोटेक्नॉलॉजी क्लस्टर योजना राबविणे, अशा मोजक्या घोषणा वगळता महाराष्ट्राबद्दलचा आकस अर्थसंकल्पात स्पष्ट दिसत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले .
आयकराच्या मर्यादेत वाढ न केल्याने मध्यमवर्गीयांची निराशा झाली आहे. महागाई कमी करण्याचा संकल्प करताना, महागाई रोखण्यासाठी केलेली 500 कोटींची तरतूद अपूरी वाटते. सरकारी बँकांमधील निर्गुंतवणुक, विमा आणि संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्क्यांपर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीसारखे निर्णय देशासाठी हानीकारक ठरु शकतात.
स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनांना करसवलत तसेच विदेशी आणि ऐशोआरामाच्या सेवा-उत्पादनांवर वाढीव कर आकारुन पूर्वीच्याच युपीए सरकारची ध्येयधोरणे कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत करायला हरकत नाही, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.