केंद्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारचे अर्थमंत्री अरुण जेटली हे गुरुवारी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नरेंद्र मोदी हे लोकांच्या विकास विषयक अपेक्षा वाढवून सत्तेवर आलेले नेते आहेत. ते पंतप्रधान झाल्यास भारताच्या विकासाला चांगली चालना देतील असे लोकांना वाटत आहे. ते खरोखर तशी चालना देणार आहेत की नाही हे अंदाजपत्रकावरून कळणार आहे. अंदाजपत्रकात अरुण जेटली यांना विकासाला चालना देणार्‍या क्रांतीकारक घोषणा कराव्याच लागणार आहेत. ते अंदाजपत्रक कसे सादर करतात यावर बरेच अंदाज व्यक्त केले गेले आहेत. आजवर अनेक अंदाजपत्रके सादर झाली. परंतु अरुण जेटली यांच्या अंदाजपत्रकाइतक्या विस्तृत चर्चा यापूर्वीच्या कोणत्याही अंदाजपत्रकाच्या आधी झालेल्या नाहीत. म्हणजे अंदाजपत्रकांविषयी लोकांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. अर्थात, हे अंदाजपत्रक यूपीए सरकारने हाती सोपवलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवरच सादर करावे लागणार आहे. त्या अर्थाने, हे अंदाजपत्रक पूर्ण जेटली यांचे नसेल. पी. चिदंबरम् यांनी सुपूर्त केल्या काही चांगल्या वाईट गोष्टींशी तडजोड करीतच जेटली यांचे अंदाजपत्रकात सादर होणार आहे. विशेषतः चिदंबरम् यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेला फार मरगळ आली होती. उत्पादनाचा वेग कमी झाला होता आणि परदेशी गुंतवणूकसुध्दा मंदावली होती.
भारताची आत्ताची अर्थव्यवस्था जर सुधरायची असेल तर तिच्यात गुंतवणूक होण्याची गरज आहे आणि या गुंतवणुकीला सरकार जेवढे प्रोत्साहन देईल तेवढी ती वाढणार आहे. त्यामुळे अरुण जेटली हे परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत काय भूमिका घेतात यावर अर्थव्यवस्थेेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक सवलती आणि विशेषतः लवकर निर्णय देणे आवश्यक आहे. या दोन गोष्टींच्या बाबतीत डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला म्हणावे तेवढे उल्लेखनीय काम करता आलेले नाही. सरकारचा अर्थव्यवस्थेवरचे नियंत्रण तर कमी झाले होतेच पण प्रशासनातसुध्दा म्हणाव्या तशा वेगवान सुधारणा या सरकारला करता आलेल्या नव्हत्या. या दोन्ही गोष्टींवर अरुण जेटली यांनी लक्ष केंद्रित केले तर भारताच्या अर्थव्यस्थेवरचा रुतलेला रथ व्यवस्थित कार्यरत होऊन चालायला लागणार आहे. परदेशी गुंतवणूक ही पूर्णपणे पायाभूत सोयींवर अवलंबून असते आणि भारताच्या आर्थिक विकासाचे घोडे नेमके इथेच अडलेले आहे. सरकारकडे पायाभूत सोयी वाढवण्यासाठी सरकारकडे म्हणावा तसा पैसा नाही हे खरे दुखणे आहे.
विशेषतः वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारने फार काही केलेले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकापूर्वी सादर झालेल्या आर्थिक आढाव्यामध्ये याचा आवर्जुन उल्लेख केलेला आहे. येत्या पाच वर्षांत ८० हजार मेगावॉट एवढी वीज निर्मितीत वाढ केली जाईल. असे सरकारने म्हटले आहे. कोळशाच्या क्षेत्रात मनमोहन सिंग सरकारने घालून ठेवलेला गोंधळ सर्वश्रृत आहे. त्यातून मार्ग काढून मोदी सरकारला पुढे जावे लागणार आहे. विजेच्या पाठोपाठ वाहतूक व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तिच्यामध्ये रेल्वेबरोबरच सडकांनाही महत्त्व आहे. या सगळ्या सोयी वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीची आणि खाजगीरकणाची नितांत गरज आहे. सडका होऊ शकतात, रेल्वे मार्ग अंथरता येतो परंतु त्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. आता मोदी सरकारच्या हाती वाईट अवस्थेतली तिजोरी आलेली आहे. भारत सरकारच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत केवळ ३०० अब्ज डॉलर्स शिल्लक आहेत. ही काही चांगली स्थिती नाही. कारण आपल्या देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळे आपल्याला डॉलर्सची चणचण जाणवत असते. आपल्याला ही स्थिती बदलायची असेल तर निर्यात वाढवावी लागेल आणि त्याप्रमाणात आयात कमी करावी लागेल.
आयात कमी केली पाहिजे हे म्हणणे सोपे आहे. परंतु आपल्या देशातल्या लोकांना सोन्याची आयात कमी करण्याच्या बाबतीत पटवणे फार अवघड आहे. आपल्या देशातल्या परकीय चलनाचा मोठा भाग इंधन तेलाच्या आयातीवर खर्च होत असतो. म्हणजे आयात कमी मोठे अवघड आहे. पण ते अपरिहार्य आहे आणि तसे केल्याशिवाय उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी वाढवणे अशक्य होणार आहे. हे सरकार रेल्वेप्रमाणेच पायाभूत सोयींच्या विकासासाठीसुध्दा परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवणार आहे. त्याशिवाय प्रगती होणार नाही. आजवर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी वार्षिक पाच लाख उत्पन्नापर्यंत आयकर लागूच करू नये अशी मागणी सातत्याने केली आहे. पण आता हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांना ही मागणी मान्य करणे किती अवघड आहे हे लक्षात यायला लागेल. परंतु आजवर भारतीय जनता पार्टीने मध्यमवर्गीय मतदार डोळ्यासमोर ठेवून सातत्याने ही मागणी केली होती. आता या सरकारकडून पाच लाखाची मर्यादा निश्‍चित करण्याची थेट अपेक्षा नाही परंतु प्राप्तीकर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा बर्‍याच अंशी वाढवली जाईल एवढी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. तसे न झाल्यास भाजपावर वेतनभोगी मध्यमवर्गीय मतदार नाराज झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.