रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांनी आपले पहिले रेल्वे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी १४ टक्के दरवाढ केली होती. परंतु दरवाढीच्या सोबतच प्रवाशांना सोयीसवलती देण्याचीही घोषणा केली होती. ती प्रत्यक्षात उतरवत त्यांनी तिकिट काढण्याचे काम सोपे केले आहे. रेल्वेत ब्रँडेड भोजन देण्याची घोषणा करून स्वच्छतेसाठी ४० टक्के खर्च वाढवण्याचे घोषित केले आहे. यापुढे रेल्वेचे तिकिट कोणत्याही पोष्ट ऑफिसमध्ये मिळेल असा क्रांतिकारक प्रस्ताव ठेवला आहे आणि रेल्वे प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना प्रवासाच्या दरम्यान इंटरनेट सेवा देण्याचाही विचार जाहीर केला आहे. यापुढे रेल्वेतील जेवणाचा दर्जा सुधारला जाईल आणि मोठ्या शहरांना जोडणार्‍या ९ रेल्वे गाड्या अती वेगवान होतील. असे त्यांनी प्रस्तावित केले आहे आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी जे जे करता येईल ते ते त्यांनी आवर्जुन केले आहे. कोणताही सामान्य प्रवाशी या अंदाजपत्रकाचे स्वागतच करील. परंतु हे स्वागतार्ह अंदाजपत्रक सादर करताना सदानंद गौडा यांना बरीच तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. त्यांनी अंदाजपत्रकीय भाषण करण्यापूर्वी काही विशिष्ट आकडे जाहीर केले आणि आपण कोणत्या परिस्थितीत हे अंदाजपत्रक सादर करत आहोत याची जाणीव करून दिली.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात आजवरच्या रेल्वेमंत्र्यांनी ३५९ नवे प्रकल्प जाहीर करून ते प्रकल्प पुरे करण्याची जबाबदारी परमेश्‍वरावर टाकली आहे. गेल्या ९ वर्षांतल्या कॉंगे्रस सरकारने ९९ योजनांची घोषणा केली आणि लोकांना मूर्ख बनवले पण त्या योजनांपैकी केवळ एक योजना पूर्ण केली. सदानंद गौडा यांनी दाखवलेल्या या वस्तुस्थितीमध्येच रेल्वेची सुधारणा करण्यातल्या अडचणी स्पष्ट होतात. रेल्वेचे दर वाढवायचे नाहीत, त्या अंगाने लोकांना खुष करायचे, दुसर्‍या बाजूला नव्या योजना जाहीर करून लोकांची दिशाभूल करायची आणि जाहीर केलेल्या योजना पूर्ण करायच्याच नाहीत अशी आजवरची कार्यपध्दती राहिलेली आहे. परिणामी, रेल्वे आहे तिथेच राहिलेली आहे. धाडसाने रेल्वेचे दर वाढवावे लागतील, पैसा गोळा करावा लागेल, लोक नाराज झाले तरी चालेल पण पैसा गोळा करून रेल्वे सुधारावी लागेल. असे साहस करावे तर हेच कॉंग्रेसवाले रेल्वेचे दर वाढवले म्हणून ओरडायला तयार. ही सगळी तारेवरची कसरत करत असतानाच रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी भारताच्या रेल्वेच्या वेगवान रेल्वेमार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांकडून पैसा उभा राहत नसेल तर तो परदेशी गुंतवणुकीतून उभा करावा लागेल किंवा जनतेचा आर्थिक सहभाग घेऊन तो उभारावा लागेल. याशिवाय रेल्वेच्या काही प्रकल्पांच्या उभारणीची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रावर टाकावी लागेल. तोच मार्ग अवलंबून सदानंद गौडा यांनी उत्तम रेल्वे अंदाजपत्रक तयार केला आहे.
आजवरच्या रेल्वेमंत्र्यांनी कधीही भारतातल्या रेल्वेच्या वेगाच्या बाबतीत कधी ब्र उच्चारलेला नव्हता. पण सदानंद गौडा यांनी ९ हायस्पीड रेल्वे आहेत त्याच रुळावर पळवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार देशातल्या ९ मुख्य शहरांना जोडणार्‍या हायस्पीड रेल्वे पुढच्या वर्षी सुरू झालेल्या असतील. या रेल्वेला बीओटी तत्वावर उभारले जाईल. त्याचबरोबर देशातल्या ५० रेल्वेस्थानकांना विमानतळाच्या धर्तीवर अद्ययावत सोयींनी युक्त करण्यात येईल. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार टेक्नो सेव्ही सरकार आहे. त्यामुळे या सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अंदाजपत्रकात तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अनेक प्रगतीपर सूचना असतील अशी अपेक्षा होतीच. ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सदानंद गौडा यांनी केला आहे. त्यानुसार सर्व मोठ्या रेल्वेगाड्यांमध्ये वायफाय सेवा उपलब्ध केली जाईल, उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमध्ये स्वयंचलित दारे बसवण्यात येतील आणि ई-तिकिट सुविधेद्वारे एका मिनिटाला ७ हजार ४०० प्रवासी आपल्या घरात बसून एकाच वेळी देशातल्या कुठल्याही मार्गावरचे तिकिट काढू शकतील. त्यामुळे रेल्वेच्या बुकिंग व्यवस्थेवरचा भार आणि अर्थातच, खर्चसुध्दा कमी होईल.
रेल्वेमध्ये पाण्याची विक्री मनमानी किंमतीला होत असते. लोकही फारशी तक्रार करत नाहीत आणि केली तरी तक्रारीची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे रेल्वेमंत्र्यांनी आता रेल्वेतच फिल्टर पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. रेल्वेतील पाण्याच्या विक्रीतून बेकायदारित्या गबरगंड झालेल्या कंत्राटदारांना या सुविधेमुळे दणका बसेल. रेल्वेच्या प्रत्येक स्थानकावर सीसीटीव्ही बसवण्याची मंत्र्यांची सूचनाही अशीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आहे. या सरकारचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक आहे. कॉंगे्रसवाल्यांनी या अंदाजपत्रकाला शक्य तेवढा अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यात त्यांनी आदळआपट करावी असे काहीही नाही. मात्र या अंदाजपत्रकातील मर्यादित प्रमाणात करण्यात आलेल्या खाजगीकरणाच्या प्रयत्नावर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या खास पध्दतीने पण चुकीने टीका केली आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ही रेल्वे अदानी आणि अंबानीच्या पदरात टाकण्याचा घाट घालत असल्याचा दोषारोप कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी केला. खरे म्हणजे रेल्वेच्या अशा खाजगीकरणाचे सूतोवाच डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असतानाच केले गेले होते. पण त्यांनी जाहीर केलेले हे धोरण नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आता व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तेव्हा मात्र कॉंग्रेसचे नेते आदळआपट करत आहेत. खाजगीकरण म्हणजे अदानी आणि अंबानीच असे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा त्यांचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात या खाजगीकरणात कोणीही सहभागी होऊ शकते आणि रेल्वेची सेवा खाजगीकरणातूनच सुधरू शकते. वाटल्यास या खाजगीकरणात रॉबर्ट वड्रा यांनासुध्दा संधी मिळू शकेल. पण एकदा तरी दूरसंचार, वीज निर्मिती आणि खाण व्यवसाय यांच्याप्रमाणे रेल्वेत खाजगीकरणाचा प्रयोग केला गेलाच पाहिजे.