मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत नवे टोल धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार २०० कोटींच्या आत खर्च असलेल्या तसेच अर्थसंकल्प निधीतून पूर्ण झालेल्या रस्त्यांसाठी टोल न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुळे राजकीय नेते आणि खासगी कंत्राटदार यांच्या परस्पर सहकार्यातून बांधण्यात येत असलेल्या छोट्या रस्ते प्रकल्पांना आपोआपच चाप बसणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
नव्या धोरणानुसार दोन टोलनाक्यात ४५ किमी चे अंतर ठेवले जाणार आहे. मात्र जुन्या प्रकल्पातील टोल नाकयात कांहीही बदल केला जाणार नाही. भविष्यात यापुढे टोल आकारणी करताना केंद्र सराकारच्या धोरणानुसार केली जाणार असल्याचे समजते. महाराष्ट्र शासनाने पहिले टोल धोरण २७ जून २००० ला तयार केले होते व त्यानंतर २००३ व २००७ मध्ये त्यात अत्यंत मामुली सुधारणा केल्या गेल्या होत्या. आता १४ वर्षांनंतर खर्‍या अर्थाने नवे टोल धोरण जाहीर केले गेले आहे.
नव्या धोरणानुसार प्रत्येक टोलनाक्यावर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, माहितीफलक, वाहनतळ, सीसीटिव्ही, वजनकाटा य पोलिस असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.