सध्या महाराष्ट्रामध्ये ऊस आणि कापूस या दोन नगदी पिकांचा ङ्गार गवगवा सुरू आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागात कापसाचे पीक प्रचंड प्रमाणावर घेतले जाते आणि पश्‍चिम-दक्षिण महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये तसेच उत्तर महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यामध्येही बागायत क्षेत्रांपैकी ङ्गार मोठे क्षेत्र उसाखाली आलेले आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये पाटबंधार्‍याच्या सोयी करण्यास ङ्गार मर्यादा आहेत. महाराष्ट्र हा काही सपाट प्रदेश नाही. त्यामुळे एखादे धरण बांधणे, पाणी अडवणे आणि ते पाणी शेतापर्यंत नेणे ही कामे महाराष्ट्रामध्ये ङ्गार खर्चिक होत असतात. भारतामध्ये सर्वाधिक धरणे आणि पाटबंधारे प्रकल्प महाराष्ट्रामध्येच असूनही महाराष्ट्रात बागायती क्षेत्र कमी आहे. महाराष्ट्रात लहान-मोठी १२ हजार धरणे असूनही महाराष्ट्रातल्या शेतीयोग्य जमिनीच्या केवळ १५ टक्के एवढीच जमीन बागायती झालेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात शेतीला पाणी पुरवणे हे महाग पडते. असे महागामोलाचे पाणी वापरून आपण प्रामुख्याने उसाची शेती करत आहोत.
महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेले पाणी अधिकात अधिक प्रमाणात शेतीला देण्याचा प्रयत्न केला तर एकूण जमिनीच्या ङ्गार तर ३० टक्के एवढ्या क्षेत्रालाच पाणी मिळू शकते. म्हणजे शेतीला पाणी देण्याच्या तंत्राचा कमाल वापर झाला तरी महाराष्ट्रातली ७० टक्के जमीन ही जिरायतच राहणार आहे. सध्या तर ८५ टक्के जमीन कोरडवाडू-जिरायत आहे. म्हणजे आपल्याला जेवढे पाणी उपलब्ध होते त्यातला मोठा हिस्सा उसाला दिला जातो. त्याऐवजी कमीत कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणारी बागायती पिके घेतली तर मात्र बागायत क्षेत्र वाढू शकते. असे क्षेत्र वाढवण्याचा एक उपाय म्हणजे उसाच्या ऐवजी ङ्गळबागायती करणे. महाराष्ट्र हे केवळ देशातलेच नव्हे तर जगातले एक आदर्श ङ्गळबागायतीचे क्षेत्र समजले जाते. अनेक तज्ञांनी असा निर्वाळा दिलेला आहे की, जगात अमेरिकेतल्या ज्या कॅलिङ्गोर्निया राज्याचा उल्लेख वारंवार केला जात असतो त्या कॅलिङ्गोर्नियापेक्षा सुद्धा महाराष्ट्राची ङ्गळबागायतीची क्षमता मोठी आहे.
डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी देशाच्या विकासाचे चित्र उभे करणारे व्हिजन २०२० हे पुस्तक लिहिलेले आहे. या पुस्तकामध्ये कृषी विभागाचा विचार करताना एक गोष्ट आवर्जून सांगितलेली आहे की, भारतामध्ये हवामानाचा विचार करून पिके घेतली जात नाहीत. हवा, पाऊस आणि जमीन यांचा विचार करूनच त्या त्या क्षेत्रामध्ये कोणती पिके घ्यावीत याचे नियोजन केले गेले पाहिजे. तसा विचार केला तर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि मध्य प्रदेश ही पश्‍चिम भारतातली चार राज्ये ङ्गळबागायती आणि भाजीपाल्यांच्या उत्पादनासाठी आदर्श राज्ये आहेत. या चार राज्यातली हवा, जमीन आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार केला तर त्यांच्यात ङ्गळांची आणि भाजीपाल्याची लागवड करणे अधिक ङ्गायदेशीर ठरण्यासारखे आहे, असे या पुस्तकात म्हटले आहे.शेतकर्‍यांच्या व्यवसायामध्ये ङ्गायदा कमी होतो, अशी तक्रार नेहमीच केली जात असते. परंतु आपल्या हवामानाला योग्य ठरणार नाहीत अशी पिके जबरदस्तीने घेतली तर तोटाच होतो. जमीन आणि पाणी अनुकूल नसतानाही पैसा मिळतो म्हणून उसाचेच पीक घेत बसले तर तोटाच होणार. त्यामुळे शेती ङ्गायदेशीर करण्यासाठी जमीन, पाण्याचा विचार करून नियोजन करणे आवश्यक आहे. म्हणून महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी ङ्गळबागायतीचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे.
महाराष्ट्रातले एक जाणते नेते आणि केंद्रात कृषी मंत्री म्हणून काम करणारे अण्णासाहेब शिंदे यांनी असाच एक प्रयोग केला होता. त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी खात्यातील सात कृषी तज्ञांवर एक विशेष जबाबदारी टाकली होती. त्यांनी या तज्ञांना महाराष्ट्रभर ङ्गिरून महाराष्ट्राची खरोखरच शेतीविषयीची परिस्थिती काय आहे याचा शोध घ्यायला सांगितले होते. या तज्ञांनी महाराष्ट्रभर ङ्गिरून महाराष्ट्राची जमीन, पाणी, हवा, पाऊस आणि सूर्यप्रकाश यांचा तपशीलवार शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की, महाराष्ट्र हे ङ्गळबागायतीसाठी जगातले आदर्श क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या जगाला ङ्गळे पुरविण्याची क्षमता आहे. त्या काळात महाराष्ट्रामध्ये उसाची लागवड प्रचंड वाढत चालली होती आणि भराभर साखर कारखानेही निघू लागले होते. या ऊस लागवडीने सगळ्यांचेच कल्याण झालेलेही नाही आणि साखर कारखानेही कसे रडत रखडत चाललेले आहेत हेही आपण पहातच आहोत. ज्या पिकाला आणि उद्योगाला हवामान, जमीन योग्य नाही त्या पिकाचाच आग्रह धरला तर यापेक्षा वेगळे काय होणार ? महाराष्ट्राच्या सगळ्याच भागांमध्ये ऊसाला योग्य स्थिती नाही. परंतु आपल्या शेतकर्‍यांना ऊस लागवडीचे वेड लागले आहे आणि पुढार्‍यांना साखर कारखाने काढण्याचे पिसे लागले आहे. त्यातूनच पाण्याची नासाडीही सुरू झालेली आहे.
ऊस, पाणी आणि कारखाने यातून सुरू झालेल्या राजकारणातून शेतकर्‍यांचे मात्र हाल होत आहेत. या शेती तज्ञांनी उसाची ही सरसकट होत चाललेली लागण आणि साखर कारखाने याच्या ऐवजी महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी ङ्गळबागायतीची कास धरली तर या शेतकर्‍यांना उसापेक्षा अधिक ङ्गायदा होणार आहे, असा निर्वाळा दिला होता. हा शेती तज्ञांचा अहवाल दोन महत्वाच्या गोष्टींवर अवलंबून होता. महाराष्ट्रातले हवामान हे ङ्गळबागायतीला अनुकूल आहे. ङ्गार मोठा पाऊस नाही, ऊन भरपूर आहे आणि हवा कोरडी आहे. हे हवामान ङ्गळबागायतीला योग्य असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातली जमीन उंच, सखल आहे. ङ्गार मोठ्या क्षेत्रात जमीन हलकी आणि मध्यम आहे. अशा जमिनीत ङ्गळांना ड्रीप इरिगेशनद्वारा पाणी देणे सोपे जाते. नाही तरी पाण्याची उपलब्धताही कमीच आहे. तेव्हा या कमतरतेवर मात करण्यासाठी केवळ झाडाच्या बुडाशीच पाणी दिले पाहिजे.ही सोय उसासारख्या पिकाला म्हणाव्या तेवढ्या परिणामकारकतेने करता येत नाही, ती ङ्गळबागांना करता येते. कारण दोन झाडांच्या मध्ये खूप अंतर असते. त्यामुळे कमीत कमी पाण्यात खूप मोठी ङ्गळबागायत होऊ शकते. सध्या महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेले पाणी जेमतेम ३० टक्के जमिनीला पुरू शकते आणि प्रत्यक्षात ते १५ टक्केच जमिनीला पुरत आहे. पण ङ्गळबागायती करून तिला ड्रीप इरिगेशनच्या साह्याने पाणी दिले तर भिजणार्‍या जमिनीचे क्षेत्र सहजपणे ५० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
ङ्गळबागायतीचा दुसरा ङ्गायदा असा की, ङ्गळांची झाडे लावण्यासाठी जमीन लेव्हल करण्याची ङ्गारशी गरज पडत नाही. तोही खर्च वाचतो. मात्र कमी पाण्यात ङ्गळबागायती करण्यासाठी ड्रीप इरिगेशनची सोय आवश्यक आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये ड्रीप इरिगेशनला खर्चही खूप येत होता. पण या पद्धतीचा वापर वाढत चालला आहे आणि ड्रीप इरिगेशन यंत्रणांचे उत्पादनही वाढत चालले आहे. त्यामुळे ड्रीप इरिगेशन व्यवस्था उभी करण्यावरचा खर्चही तुलनेने कमी झाला आहे. खरे म्हणजे ज्याच्याकडे अजिबात भांडवल नाही आणि ड्रीप इरिगेशनसाठीही पैसा नाही अशा काही शेतकर्‍यांनी पैसा नाही म्हणून हातावर हात ठेवून उगाच बसण्यापेक्षा खांद्यावरून घागरीने पाणी नेऊन ङ्गळझाडे लावली आणि जगवलेली आहेत. असे बरेच काही करता येते, पण इच्छाशक्ती मात्र प्रबळ हवी. १९७० च्या दशकानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची स्थिती एकदम खालावत गेली. मात्र १९८५ ते ९० च्या नंतर काही शेतकर्‍यांची स्थिती चांगली सुधारली. त्या सुधारण्याची कारणे पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते की, त्यांच्या स्थितीमध्ये ङ्गळांच्या लागवडीमुळे ङ्गरक पडलेला आहे.