मुंबई – अनेक प्रलंबित मागण्यांची तड लावण्यासाठी संपूर्ण राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकार्‍यांनी कार्यालयातील कपाटाच्या किल्ल्या आणि शिक्के गटविकास अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे २ जुलैपासून राज्यातील एकूण २७ हजार ९२७ ग्रामपंचायतींचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे.
ऐन शाळा प्रवेशाच्या काळातच हे आंदोलन झाल्याने जन्म दाखले, उत्पन्न दाखले, रहिवाशांचे दाखले ही कामेच बंद झाल्याने खेडोपाड्यातील जनतेची कुचंबणा होत आहे. मतदार नोंदणी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना राबविण्याची कामेही बंद पडली आहेत. त्याचा फटका येत्या विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो.महाराष्ट्रात २७ हजार ९२७ ग्रामपंचायती असून त्यात २३ हजार ३00 ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी सेवेत आहेत. त्यांना कालबद्ध पदोन्नतीची संधी नाही. त्यासोबतच ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतनातही तफावत आहे. सध्या ग्रामसेवकास रुपये ५२00 या वेतनश्रेणी सोबत २४00 रुपये ग्रेड पे मिळतो. तो वाढवून २८00 रुपये इतका करावा आणि ग्रामविकास अधिकार्‍यांची सध्या असलेली ५२00 वेतनश्रेणी वाढवून ९ हजार ३00 रुपये करून २८00 रुपये जुन्या ग्रेड पेऐवजी ४२00 रु. इतका ग्रेड पे मिळावा, अशा मागण्या त्यांच्या आहेत.