लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या विविध ठिकाणच्या भाषणांत कॉंग्रेसला केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळणार असा आत्मविश्‍वास प्रकट केला होता. त्यांचा तो आत्मविश्‍वास अनाठायी ठरला आहे हे काही सांगण्याची गरज नाही. कॉंग्रेस सत्ता तर मिळाली नाहीच, पण विरोधी पक्ष म्हणून अधिकृत मान्यता मिळावी एवढ्याही जागा मिळाल्या नाहीत. आता असे घटनात्मक स्थान मिळावे म्हणून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू केले असून त्यामुळे कॉंग्रेसची फरफट होत आहे. सत्ता तर नाहीच, पण विरोधी पक्ष म्हणून सुद्धा मान्यता नाही म्हणून कॉंग्रेसचे नेते निराश झाले आहेत. कॉंग्रेसचे नेते सर्वात मोठा विरोधी गट असल्याचा दावा करत असले तरी त्यामुळे लोकसभेतला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून स्थान त्याला मिळण्याची शक्यता नाही. कारण कायदा कॉंग्रेसच्या बाजूने नाही. हा कायदा भाजपाने केलेला नाही. कॉंग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या घटना समितीनेच केलेला आहे. विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी एखाद्या पक्षाला एकूण लोकसभा सदस्यांच्या किमान १० टक्के जागा मिळवाव्या लागतील असा हा कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार ज्या पक्षाला किमान ५५ जागा मिळतील तोच पक्ष हे स्थान मिळण्याचा दावा करू शकतो.
कॉंग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी त्या ४४ आहेत आणि ५५ जागा मिळाल्याशिवाय त्याला हे स्थान मिळणार नाही. कायद्यानुसार असे असले तरीही कॉंग्रेसला मात्र भाजपावर दबाव आणून आपण हे पद मिळवू शकू अशी आशा वाटत आहे. भाजपाने गुमान आपल्याला हे पद द्यावे, अन्यथा भाजपा हा एकाधिकार-शाहीवादी पक्ष आहे अशी त्याची बदनामी करू अशा धमक्या कॉंग्रेसचे नेते देत आहेत. या धमक्या सुद्धा अधिकृतरित्या दिल्या जात नाहीत, माध्यमांतून बोलताना कोणी तरी कॉंग्रेसचा दुय्यम किंवा तिय्यम नेता अशा धमक्या द्यायला लागलेला आहे. कॉंग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद हवे आहे आणि ते न मिळाल्यास न्यायालयात सुद्धा जाऊ, असेही हे बेजबाबदार नेते बोलायला लागले आहेत. कॉंग्रेस पक्षात शहाणा माणूस कोणी राहिलेला आहे की नाही असा प्रश्‍न पडावा अशी ही अवस्था आहे. आता सध्या कॉंग्रेसचे नेते बाहेरून बाहेरून विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी करत आहेत आणि त्याला ते पद न देऊन भाजपाचे नेते त्यांच्यावर काही तरी अन्याय करीत आहेत असे भ्रामक का होईना पण चित्र निर्माण होत आहे. मात्र हे नेते न्यायालयात गेले तर न्यायालय त्यांचा अर्ज फेटाळून लावणार आहे, कारण कायदा त्यांच्या बाजूला नाही. म्हणजे न्यायालयात अर्ज केला तर भाजपाचे नेते कॉंग्रेसवर कसलाही अन्याय करत नाहीत, मुळात कॉंग्रेसला हे पद मागण्याचा अधिकार नाही या गोष्टीवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होईल.
एकदा न्यायालयाने लाथाडले तर कॉंग्रेसला हा विषय सुद्धा उपस्थित करता येणार नाही. कारण एखाद्या गोष्टीवर न्यायालयाने निकाल दिला की, त्यातले सारे सत्य पुराव्यानिशी समोर आलेले असते. न्यायालयात जाण्याची धमकी देणारे कॉंग्रेसचे नेते किती असमंजस आहेत हे यावरून कळते. कॉंग्रेस पक्ष जेव्हा जेव्हा सत्तेवर होता तेव्हा प्रत्येक वेळी अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा कॉंग्रेसने कायद्याचा आधार घेऊनच इतर पक्षांना विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले होते. तीच भूमिका आता भाजपाचे नेते घेत आहेत. पण तरीही कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा आरडाओरडा जारी आहे. मुळात सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने अजूनही आपल्याला विरोधी पक्षनेतेपद हवे आहे अशी लेखी अधिकृत मागणी लोकसभेच्या सभापतींकडे केलेली नाही. त्या अर्थाने विचार केला तर कॉंग्रेसला या विषयावर एकही चकार शब्द बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही हे लक्षात येते. कॉंग्रेसचे नेते खर्‍या खोट्या गोष्टी सांगून मोदी सरकारवर राळ उठविण्याचा जमेल तसा प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच हा एक भाग आहे.
मुळात कॉंग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद प्राप्त करता यावे एवढे संख्याबळ भारतीय जनतेने दिलेले नाही, म्हणजेच कॉंग्रेसने अधिकृत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे असा जनादेशच नाही. तेव्हा जो जनादेश नाही ते पद त्यांना कसे देता येईल? कॉंग्रेसचे नेते संपु आघाडीची संख्या ५५ पेक्षा जास्त असल्याचे सांगत आहेत. पण अजून तरी लोकसभेमध्ये अशा प्रकारची आघाडी स्थापन झाली असल्याचे कॉंग्रेसने सभापतींना कळवलेले नाही. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे संपु आघाडी नावाची काही आघाडी टिकलेलीच नाही. ही आघाडी सत्तेवर होती तेव्हा आघाडीचे घटक पक्ष म्हणून जे पक्ष काम करत होते आणि ज्या घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर मनमोहनसिंग सरकारचे बहुमत सिद्ध होत होते ते पक्ष म्हणजे बसपा, सपा, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक हे पक्ष कॉंग्रेसच्या बरोबर नाहीत. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढवलेली आहे.
या उपरही त्यांना आघाडी असल्याचा दावा करता येतो, पण यातला कोणताही पक्ष आता पराभवाच्या छायेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या जवळ यायला तयार नाही. तृणमूल कॉंग्रेसला कॉंग्रेसशी सख्य नको आहे, सपाचे केवळ चार खासदार निवडून आले आहेत आणि तेही कॉंग्रेसपासून जितके दूर राहता येईल तितके दूर रहात आहेत. ते कॉंग्रेसच्या जवळ आले तरी त्यांच्या जवळ येण्याचे कॉंग्रेसची सदस्य संख्या ५५ पर्यंत जात नाही. द्रमुक पक्षाने तर आघाडीत आणि सरकारमध्ये असतानाच कॉंग्रेसशी संघर्ष मांडलेला होता. आता तर द्रमुकच्या कार्यकर्त्यांचा कॉंग्रेसपासून दूर राहण्याचा आग्रह आहे. कित्येक द्रमुक नेते कॉंग्रेसला उघडपणे शिव्या देत आहेत. राहता राहिले शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा कसलाच भरवसा नाही आणि त्यांनी भरवसा दिला तरी त्यांचाही फायदा होत नाही. एकंदरीत कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळण्याची शक्यता दुरावत आहे.