सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नेमण्याच्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे नियुक्ती मंडळ (कॉलेजियम) आणि केंद्र सरकार यांच्यात निर्माण झाल्याचे दृश्य दिसत आहे. केंद्रातले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार घटनेने निर्माण केलेल्या लोकशाहीच्या स्तंभातील संतुलन राखेल की नाही याविषयी आधीपासूनच शंका व्यक्त करणार्‍या काही लोकांना सरकारवर या संबंधात टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु या वादामध्ये गुंतलेल्या विषयात सरकारची कृती घटनाबाह्य नाही आणि सरकारने या संबंधात घेतलेला निर्णय कॉलेजियम विषयक नियमाला धरूनच आहे आणि म्हणूनच या वादात फार काही न बोलता केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी आपल्याला न्याय व्यवस्थेविषयी पूर्ण आदर आहे असे विधान केले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नेमण्याच्या या प्रकरणात घडलेल्या घटनांच्या आधारे पत्रकारितेतील काही विशिष्ट गटाने सरकारवर राळ उडवायला सुरुवात केली आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने केली की, ते सर्वोच्च सत्य असते असे आपण मानतो आणि ज्याअर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे झाडले आहेत त्याअर्थी सरकारची काही तरी चूक असणारच आणि सर्वोच्च न्यायालय नाराज आहे म्हणजे सरकारची ही चूक निर्विवाद आहे असे जनताही मानते.
अजून तरी सर्वोच्च न्यायालयाची ही विश्‍वासार्हता टिकून आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरी म्हणताच त्याचा आधार घेऊन काही वृत्तपत्रे आणि माध्यमे मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करत आहे असे आपल्या पदरचे तिखटमीठ लावून विश्‍लेषण करत आहे. या संबंधात नेमके काय झालेले आहे याची नीट माहिती घेतली तर सरकारवर अशी टीका करण्याची गरज नाही हे लक्षात येईल. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद म्हणून नव्हे पण वस्तुस्थिती समोर असावी म्हणून या घटनेची विगतवार माहिती देणे गरजेचे आहे. आपल्या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कोणी नेमावेत यावर बर्‍याच दिवसांपासून वाद होते. कारण या नेमणुका केंद्र सरकारचे न्याय खाते करत होते. या नियुक्तीवरून बरेचदा केंद्र सरकार आणि सरन्यायाधीश यांच्यात संघर्षही झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कोण असावेत हे ठरविण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांचा आहे अशी भूमिका न्याय व्यवस्थेने घेतली. या गोष्टीवर बराच खल झाला आणि शेवटी सरकारने न्यायव्यवस्थेचा हा हक्क मान्य केला.
परंतु एखाद्या न्यायमूर्तीबद्दल सरकारला काही तीव्र आक्षेप असेल तर सरकार आपला आक्षेप नोंदवू शकते, असा अधिकार मात्र सरकारला दिला. म्हणजे सरकार कोणाला नेमणार नाही आणि कोणाला काढणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजीयम् म्हणजे एक वरिष्ठ यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नावे निश्‍चित करील. ती नावे सरकारकडे पाठवली जातील आणि त्यावर सरकारचे मतप्रदर्शन झाल्यानंतर मतप्रदर्शनासह त्या नावांची फाईल कॉलेजियमकडे पाठवली जाईल. सरकारचे मतप्रदर्शन कॉलेजियमवर बंधनकारक असणार नाही. सरकारने एखाद्या नावावर हरकत घेतली असली तरी ती हरकत कॉलेजियमला रास्त वाटत नसेल तर ती फेटाळून त्या व्यक्तीची नियुक्ती कॉलेजियम करू शकते. आता हा वाद निर्माण झाला आहे तो गोपाळ सुब्रमण्यम् यांच्या बाबतीत. गोपाळ सुब्रमण्यम् हे सरकारी वकील होते आणि त्यांच्यासह चौघांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजियमने केंद्राकडे पाठवला होता. केंद्र सरकार या नियुक्तीत हस्तक्षेप करू शकत नाही पण आपले मत मात्र नोंदवू शकते आणि हा अधिकार कॉलेजियमनेच केंद्राला दिला आहे. गोपाळ सुब्रमण्यम् यांची टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणातली भूमिका वादग्रस्त होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या नावाला हरकत घेतली.
तशी हरकत घेतली असली तरी कॉलेजियमला ही हरकत रास्त वाटत नसेल तर कॉलेजियम हरकत फेटाळून गोपाळ सुब्रमण्यम् यांना न्यायमूर्ती करू शकले असते. सरकारची त्याला काही हरकत नव्हती. नियुक्ती संबंधातल्या नियमांची पायमल्ली करून आपली हरकत स्वीकारावीच आणि गोपाळ सुब्रमण्यम् यांना न्यायमूर्ती करूच नाही असा काही सरकारने आग्रह धरला नाही. मात्र आपल्या नावाला केंद्र सरकारची हरकत आहे हे लक्षात येताच गोपाळ सुब्रमण्यम् यांनी स्वत:च आपले नाव मागे घेतले आणि आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यास इच्छुक नाही असे कॉलेजियमला कळवले. यामध्ये केंद्र सरकारची काही चूक नाही. गोपाळ सुब्रमण्यम् यांच्या नावाला आपली हरकत असेल तर ती नोंदविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे आणि तो केंद्र सरकारने बजावला.
गोपाळ सुब्रमण्यम् यांची नियुक्ती होण्याचा आणि त्यावरून सरकार विरुद्ध कॉलेजियम असा वाद होण्याचा प्रश्‍नच आला नाही. मग सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा हे या प्रकरणात सरकारला काय म्हणून दोष देत आहेत हे काही कळत नाही. सरकारने गोपाळ सुब्रमण्यम् यांचे नाव एकतर्फी मागे घेतले असा आर.एम. लोढा यांचा आक्षेप आहे. परंतु सरकारने हे नाव वगळलेले नाही तर वगळल्यास बरे होईल अशी आपली शिफारस कॉलेजियमला पाठवली. यात कोठेही घटनेचा किंवा नियुक्ती विषयीचा नियमांचा अधिक्षेप झालेला नाही आणि ही गोष्ट आज कायदा मंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टी दडवून ठेवून काही वृत्तपत्रे केंद्र सरकार न्याय व्यवस्थेच्या कामात अडथळे आणत आहे असा एकतर्फी प्रचार करत आहे. ही गोष्ट संकेतांना सोडून आहे.