मुंबई – राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधून वैद्यकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी सुरू केलेला हा संप बेकायदेशीर असून या कर्मचार्‍यांनी तत्काळ कामावर हजर व्हावे, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमाखाली (मेस्मा) कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने संपकरी कर्मचार्‍यांना कामावर तातडीने हजर होण्यासाठी केलेल्या आवाहन पत्रात हा इशारा देण्यात आला आहे. जे अस्थायी अधिकारी संपावर आहेत त्यांच्या सेवा तत्काळ समाप्त करण्यात येतील आणि बंधपत्रित अधिकार्‍यांच्या बंधपत्राचा कालावधी वाढवला जाईल. ‘काम नाही तर वेतन नाही’ या तत्त्वानुसार कोणत्याही संपकरी अधिकार्‍यास संपकाळाचे वेतन भविष्यात दिले जाणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध संवर्गातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी एक जुलैपासून संप सुरू केला आहे. मागील महिन्यात जेव्हा वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी संप सुरू केला होता तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व संवर्गाच्या अधिकार्‍यांसमवेत दोन जूनला बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली होती. या चर्चेचे इतवृत्त सर्व संघटनांना देण्यात आले आहे. असे असताना वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी एक महिन्याच्या आत पुन्हा संपावर जाण्याचा पवित्रा घेणे ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.