केंद्र सरकारने कांदे आणि बटाटे ही दोन पिके कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कचाट्यातून मुक्त केली असून शेतकर्‍यांना आपले हे दोन कृषी माल कोठेही विकता येतील अशी मुभा दिली आहे. सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अधिकार कमी केलेला नाही. शेतकर्‍यांना वाटलेच तर आपले कांदे आणि बटाटे बाजार समित्यांच्या आवारात सुद्धा विकता येतील असे म्हणून बाजार समित्यांना स्पर्धा निर्माण केली आहे. बाजार समित्यांचा अधिकार कमी केलेला नाही, पण त्यांचा एकाधिकार मर्यादित केला आहे आणि हेही केवळ कांदे आणि बटाटे या दोनच वस्तूंच्या बाबतीत केलेले आहे. परंतु बाजार समित्यात मक्तेदारी निर्माण करून भरपूर नफा कमविण्याची सवय झालेल्या व्यापार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत आणि त्यांनी सरकारवर बाजार समित्या मोडीत काढत असल्याचा आरोप करायला सुरुवात केली आहे. एखाद्या निर्णयाने ज्यांची मक्तेदारी कमी होणार असेल ते लोक असा मतलबीपणाचा खोटा प्रचार करत असतात आणि लोकांची दिशाभूल करणारी माहिती जाणीवपूर्वक पसरवत असतात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारामध्ये मक्तेदारी निर्माण करून, शेतकर्‍यांची लूट करून स्वस्तात माल पदरात पाडून घेऊन तो महागात विकून गबरगंड झालेल्या काही मक्तेदार व्यापारी आणि दलालांच्या तळपायाची आग या निर्णयामुळे मस्तकात गेली असेल यात काही नवल नाही.
कांदा आणि बटाट्याचे व्यापार मार्केट यार्डाच्या बाहेर झाले तर शेतकर्‍यांचे फार मोठे नुकसान होईल असा उलटाच आरडाओरडा सुरू केला आहे. शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांकडून लूट होऊ नये म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण केलेल्या आहेत आणि त्यांच्या बाहेर विक्री करण्याची मुभा शेतकर्‍यांना दिली तर व्यापारी त्यांची लूट करतील अशी खोटीच भीती या व्यापार्‍यांनी दाखवायला सुरुवात केली आहे. एकंदरीत सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्यांच्या मक्तेदारीला सुरुंग लागला आहे अशा या दलालांनी सरकारच्या विरोधात खोटी मोहीम सुरू केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काळात निर्माण केल्या गेल्या त्या काळातला त्यांच्या निर्मितीमागचा हेतू चांगला होता. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीला काही तरी शिस्त असावी आणि एका यंत्रणेच्या निगराणीखाली त्यांच्या मालाचे लिलाव व्हावेत म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक कोणी करणार नाही आणि त्यांची लूट टळेल असा बाजार समिती निर्मितीमागचा उद्देश होता. परंतु बाजार समित्या निर्माण करण्यामागे ज्या लुटारू व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची लूट टळावी असे अपेक्षित होते त्याच व्यापार्‍यांनी बाजार समित्यांमध्ये येनकेन प्रकारेन आपले वर्चस्व निर्माण केले आणि टळावी असे म्हटलेली लूट बाजार समित्यांच्या निगराणीखाली चालू ठेवली.
याचमुळे सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती या यंत्रणेविषयीच फेरविचार करावा लागत आहे. कारण बाजार समित्या निर्माण झाल्या तरी शेतकर्‍यांची लूट काही टळली नाही. ती तशीच जारी राहिली, म्हणून सरकारला आता बाजार समित्यांची शेतकर्‍यांवरची सक्ती कमी करावी लागली. बाजार समित्या जर शेतकर्‍यांना न्याय देत असतील तर ग्राहकाला १० रुपयाला मिळणार्‍या वस्तूतले दोनच रुपये शेतकर्‍याला कसे मिळतात याचे उत्तर या हितसंबंधी व्यापार्‍यांना द्यावे लागेल. एखादी वस्तू ग्राहकांना १० रुपयांत विकली जाणार असेल तर तिची किमान ६ ते ७ रुपये शेतकर्‍यांना मिळाले पाहिजेत. पण तसे का होत नाही? शेतकर्‍यांचा माल विकणारे व्यापारी अन्य औद्योगिक मालांप्रमाणे केवळ कमिशनवर धंदा करत नाहीत तर स्वस्तात माल विकत घेऊन तो काही पटीने नंतर विकण्याचा उद्योग करतात. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या मालाच्या किंमती पाडणे आणि त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन पडत्या किंमतीत माल विकत घेणे अशी युक्ती केली जाते आणि तसा पडत्या किंमतीत माल घेता यावा म्हणून सार्‍या यंत्रणेमध्येच शेतकर्‍यांच्या विरोधात कारस्थाने करावी लागतात.
एकंदरीत शेतीमालाचा व्यापार हा व्यापाराच्या तत्वाला सोडून आहे. वह्या विकणारा एखादा व्यापारी बाजारात वह्यांची खूप आवक झाली आहे असा बहाणा सांगून भरपूर वह्या खरेदी करून ठेवतो आणि त्या पडत्या किंमतीला खरेदी करतो आणि नंतर दुप्पट किंमतीला विकतो असे कधी होईल का? मग शेतीच्या मालाच्या बाबतीतच असे का होते? शेतकरी अज्ञानी आहे म्हणून हे घडते. शेतकर्‍यांची पिळवणूक थांबावी म्हणून बाजार समित्या निर्माण केल्या असतील तर या बाजार समित्यांनी शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीतला हा काळा बाजार का थांबवला नाही? या खरेदी-विक्रीत इतर अनेक गैरप्रकार चालतात. ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून अजिबात थांबवले गेले नाहीत. उलट या सगळ्या गैरप्रकारांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी कायद्याच्या नावखाली संरक्षणच दिलेले आहे. त्यामुळे या बाजार समित्याच शेतकर्‍यांच्या शोषणाचे कारण झाल्या आहेत. आता त्यांची मक्तेदारी कमी होणार म्हटल्याबरोबर (तीही कांदे आणि बटाट्याच्या बाबतीत) या लोकांचे धाबे दणाणले आहेत. पण हितसंबंध दुखावलेल्या लोकांनी, सरकार बाजार समित्या मोडीत काढत आहे असा खोटा दुष्ट प्रचार सुरू केला आहे.