मुंबई – अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्याच्यादृष्टीने अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवरील बैठकीत ते बोलत होते. अल्पसंख्याक समाजासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असून त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापणे प्रस्तावित आहे. यासाठी आवश्यक आर्थिक मंजुरी, संरचना निर्मिती तसेच कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करून हे संचालनालय तातडीने कार्यरत करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी वित्त आणि संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले. तसेच ग्रामीण भागात स्वमालकीची जागा नसल्याने अनेक पात्र अल्पसंख्याक व्यक्ती इंदिरा आवास योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा पात्र व्यक्तींना जागा खरेदीसाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत एक स्वतंत्र योजना आखण्यात यावी, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डाच्या सर्व मालमत्तेचा डाटाबेस तयार करण्यात यावा. राज्य अल्पसंख्याक आयोगास पुरेसा आणि पूर्णवेळ कर्मचारीवर्ग तातडीने देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.