देशभरात कांदा आणि बटाट्यांनी भाव खायला सुरुवात केली आहे. खरे म्हणजे कॉंग्रेसच्या सरकारच्या कार्यकाळात कांदा ८० ते १०० रुपयांपर्यंत गेला होता. आता तो २० रुपये किलो झाला आहे आणि काही शहरांमध्ये उच्चभ्रू वस्त्यात तो ४० रुपयांपर्यंत पोचला आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील दरांच्या मानाने हे दर फार नाहीत, पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आंदोलन करण्याची एक संधी मिळाली आणि त्यांनी देशभरात आंदोलनाचा धडाका सुरू केला. लोकशाहीत हे चालणारच. पण मोदी सरकारने कॉंग्रेसपेक्षा वेगळे धोरण स्वीकारले आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात असे दर वाढत असत तेव्हाही आंदोलने होत असत आणि पंतप्रधान, अर्थमंत्री, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि कृषी मंत्री यांना दरवाढीबद्दल प्रश्‍न विचारला जात असे. तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग, शरद पवार ही मंडळी ठोस उत्तर देत नसत. सध्या बाजारात माल कमी आहे आणि पाऊस पडून माल जास्त आला की आपोआप भाव कमी होतील, असे ते सांगत असत. भाज्यांच्या बाबतीत हे खरे आहे. परंतु कांदा आणि बटाट्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी पावले उचलता येतात आणि मनमोहनसिंग तशी पावले उचलत नसत.
आता नरेंद्र मोदी यांनी मात्र कांद्याचे भाव वाढायला लागताच एक ठोस पाऊल उचलले आहे. खरे म्हणजे आता वाढत चाललेले कांदा आणि बटाट्याचे भाव पावसाला उशीर झाल्यामुळे वाढले आहेत. असाच पावसाला उशीर होत गेला तर यंदा कांद्या, बटाट्याचे उत्पादन कमी होईल अशा भीतीने काही व्यापारी साठे करत आहेत किंवा असे साठे न करताही काल्पनिकरित्या भाव वाढत आहे. वास्तविक देशात कांदा आणि बटाटा भरपूर उपलब्ध आहे. अशा प्रसंगी सरकारने पावले उचलली तर भाव कमी होऊ शकतात आणि केंद्र सरकारने तसे एक पाऊल उचलले आहे. केन्द्र सरकारने कांदा आणि बटाटे या दोन वस्तूंना मार्केट कमिटीच्या जाचातून मुक्त केले आहे. आता ही पिके घेणारा शेतकरी आपले कांदे आणि बटाटे आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी विकू शकणार आहे. या उपायामुळे बाजार समितीच्या आवारातल्या दलालांची मक्तेदारी कमी होणार आहे. देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आली असूनही सरकारने शेती मालाला मुक्त केले नव्हते. त्या मुक्तीच्या दिशेने सरकारने एक मर्यादित पाऊल का होईना टाकले आहे. ही अर्थव्यवस्था सुरू करताना आता कोणत्याही क्षेत्रात मुक्त स्पर्धा असेल आणि जो स्पर्धेत टिकेल तो पुढे जाईल असे सांगण्यात आले होते. पण स्पर्धेत उतरण्याची मोकळीक केवळ शेतीमालालाच दिली नव्हती. मुक्त धोरण हे निवडक क्षेत्रातच राबवले गेले होते.
शेती मालाच्या बाबतीत तर मक्तेदारी कमी करून मुक्त स्पर्धेला वाव देण्याऐवजी शेतीमालावरची बंधने अधिक कडक केली होती. शेतकर्‍यांनी आपला माल मार्केट कमिटीतच विकला पाहिजे हे बंधन तसेच ठेवले. तिथे शेतीमालाचा लिलाव करण्याचा अधिकार काही निवडक दलालांनाच होता. तसे परवाने देण्यात आले होते. ते परवाने वाढवून दलालांची स्पर्धा निर्माण केली नाही. परिणामी शेती मालाच्या भावांचे भवितव्य काही निवडक दलालांच्या हातातच राहिले. ही मक्तेदारी परवाना नावाच्या अधिकृत कागदाच्या आधारावर टिकून राहिल्याने आणि भाव ठरवण्याच्या स्पर्धेत दुसरे कोणी येणार नाहीत याची खात्री मिळाल्याने दलाल मुजोर झाले आणि सरकारी परवानगीने शेतकर्‍यांच्या मालावर डल्ला मारायला लागले. शेतकर्‍यांच्या हातातून माल खरेदी करताना मनमानी करून तो माल पडत्या किंमतीत घेणे आणि नंतर तो मनमानी जादा किंमतीला विकणे ही त्यांच्या दलालीची रीत झाली. केवळ या सरकारी धोरणाच्या जोरावर त्यांना करोडो रुपयांची प्राप्ती व्हायला लागली. शेतकरी तसेच ग्राहक तेवढेच नागवले, लूटले जायला लागले.
या लुटीवर काहीच उपाय योजिला गेला नाही. शेतकरी संघटना तिच्याविरोधात आवाज उठवीत राहिल्या पण मार्केट कमिटीतील मक्तेदारीला कोणी धक्का लावला नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत कोणालाही आपला माल कोठे विकायचा याचा अधिकार असला पाहिजे. त्यालाच मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणतात पण या अर्थव्यवस्थेचे हे तत्त्व केवळ शेतकर्‍यांनाच लागू नव्हते. आपली मान मार्केट कमिट्यांतल्या दलालरूपी कसायांच्या हातात देण्याची त्यांच्यावर सक्ती होती. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ही सक्ती न्यायाच्या नावावर केली जात होती. आता नरेन्द्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना या दास्यातून मुक्त करण्याचा एक वर्षासाठी तरी का होईना पण निर्णय घेतला आहे. देशभरातल्या शेतकर्‍यांचे कांदे आणि बटाटे मार्केट कमिटीच्याच आवारात विकण्याची सक्ती आता राहणार नाही. शेतकर्‍यांना आपले कांदे आणि बटाटे पाहिजे तिथे विकता येणार आहेत. या प्रकाराने दलालांची मक्तेदारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. मार्केट कमिटी आणि दलाल यांच्या मध्यस्थीशिवाय शेतकर्‍यांना आपला माल आपल्या बांधावर विकता येणार आहे. छोटे आणि मध्यम व्यापारी बांधावर जाऊन माल खरेदी करू शकणार आहेत. यामुळे दलालाची साखळी लहान होईल. शिवाय शेतकर्‍यांनी आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्याचा चंग बांधला तर त्याला तशीही परवानगी आहे. यात शेतकर्‍यांशिवाय ग्राहकांचाही लाभ होणार आहे.
दलालांचे उच्चाटन हा मालाचे भाव नियंत्रित ठेवण्याचा एक मार्ग आहेच पण असे पूर्ण उच्चाटन होणे हे व्यवहार्य नाही. आताच्या व्यवस्थेत ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात तीन दलाल असतात. त्यामुळे शेतीमाल महाग होतो. हे तीन दलाल कमी करून एखाद दुसराच दलाल राहील अशी व्यवस्था केली तर शेतकरी आणि ग्राहक यांचा फायदा होईल, असे दलाल कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे विक्रेत्यांना शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी करणे. मॉलमध्ये विकला जाणारा शेतीमाल असा शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत जाऊन थेट खरेदी केलेला असतो. म्हणजे किराणा मालाच्या आणि भाज्या, फळांच्या व्यापारात मोठ्या मॉल्सना अनुमती दिली की विक्री व्यवस्थेतली साखळी शेतकरी- मॉल- ग्राहक अशी मर्यादित होते. सरकारने परदेशातल्या मॉल्सना देशात या मालांच्या विक्रीच्या क्षेत्रात अनुमती दिली पाहिजे. पण आता सत्तेवर असलेल्या भाजपा सरकारने अशा मॉल्सना अनुमती देण्यास पूर्वी विरोध केला होता. तो आता मागे घेतला पाहिजे. त्यामुळे कमीपणा घ्यावा लागेल पण देशाच्या हितासाठी तसे करायला हरकत नाही. शेतीमालाचे भाव नियंत्रित ठेवण्याचाच तो एक मार्ग आहे.